मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : भाडे करार संपुष्टात आल्यावर भाडेकरूला घरात राहण्याचा अधिकार नाही, त्याला घर रिकामे करून द्यावेच लागेल, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने घरमालकांना दिलासा दिला आहे.
बोरिवली पश्चिम येथे एका इमारतीत दिलीप त्रिवेदी यांनी आपला फ्लॅट २०१६ साली दुष्यंत सोनी यांच्या कुटुंबीयांना भाडे कराराने दिला. मात्र, सोनी यांनी २०२२ मध्ये ७ लाख ८८ हजार रुपये थकीत भाडे चेकने देऊन फ्लॅट ९५ लाखांना विकत घेत असल्याची बनावट कागदपत्रे तयार केली. याप्रकरणी घरमालकाने त्यांच्याविरोधात गुन्हादेखील दाखल केला. इतकेच नव्हे, तर त्यांना अटकही करण्यात आली. अखेर घरमालकाने घरभाडे नियंत्रण कायदा कलम २४ अंतर्गत घर रिकामे करण्यासाठी नोटीस बजावली. कोकण विभागीय मंडळाकडे दावा दाखल केला. कोकण विभागीय मंडळाने भाडेकरूला घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात भाडेकरूने विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. आयुक्तांकडे अपील प्रलंबित असताना भाडेकरूने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. विभागीय कोकण विभागीय मंडळाच्या घर रिकामे करण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली.
या याचिकेवर न्या. संदीप मारणे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी घरमालक त्रिवेदी यांच्या वतीने अॅड. यशोदीप देशमुख आणि अॅड. अमोल कांबळे यांनी याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला.
भाडे करार संपुष्टात आल्यानंतर भाडेकरूला घरात राहण्याचा अधिकार नाही, याकडे घरमालक त्रिवेदी यांच्या वकीलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत अॅड. यशोदीप देशमुख यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून नोटिसीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिल्यानंतर याचिकाकत्यनि याचिका मागे घेतली.
हेही वाचा :
