पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बलात्कार पीडितेवर तिच्या पोटातील मुलाला जन्म देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे "बलात्कार पीडितेला गर्भपात करू न देणे म्हणजे तिला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारण्यासारखे असल्याचेही केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Kerala High Court)
केरळमधील १६ वर्षीय बलात्कार पीडितेने तिच्या आई मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे. संबंधित पीडिता नववीच्या वर्गात शिकत असताना तिच्यावर १९ वर्षीय 'बॉयफ्रेंड'ने लैंगिक अत्याचार केला आणि ती गर्भवती राहिली, असा आरोप करण्यात आला होता. दरम्यान, आज (दि.७ मे) सुनावणीवेळी केरळ उच्च न्यायालयाने "बलात्कार पीडितेला गर्भपात करू न देणं म्हणजे जगण्याचा अधिकार नाकारण्यासारखे" असा निर्णय दिला. (Kerala High Court)
न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ म्हणाले की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील (एमटीपी ॲक्ट) तरतुदींनुसार, बलात्कार पीडितेला तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करता येत नाही. पुढे न्यायालयानेदेखील "प्रजनन अधिकारांमध्ये मुलं जन्माला घालायची की नाही घालायची?, कधी जन्माला घालायची? तसेच मुलांची संख्या निवडण्याचा अधिकार आणि सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार यांचा समावेश होतो." असेदेखील केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Kerala High Court)
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे, "एमटीपी कायद्याच्या कलम 3(2) मध्ये अशी तरतूद आहे की, जर गर्भधारणा चालू ठेवल्याने गर्भवती महिलेच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्यास गंभीर हानी पोहोचली तर गर्भधारणा संपुष्टात आणली जाऊ शकते. कलम 3(2) 2 चे स्पष्टीकरण असे नमूद केले आहे की, जेथे गर्भधारणा बलात्कारामुळे झाली असेल तेथे गर्भधारणेमुळे होणारे त्रास गर्भवती महिलेच्या मानसिक आरोग्यास गंभीर इजा मानले जाईल, म्हणून बलात्कार पीडितेला त्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडले जाणार नाही, असेदेखील न्यायालयाने नमूद केले. बलात्कार पीडितेला वैद्यकीयदृष्ट्या तिच्या गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाकारणे म्हणजे तिच्यावर मातृत्वाची जबाबदारी लादणे आणि तिला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारणे, ज्याची राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार हमी दिलेली आहे, असेदेखील केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा:
