Lok Sabha Election 2024 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात संभ्रमावस्था; कोण पक्षात, कोण विरोधात हेच कळेना

By:backup backup Published on: March 27, 2024, 9:12 PM

जयसिंग पाटील

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पक्षातले कोण, विरोधातले कोण, हेच कळू नये इतकी संभ्रमावस्था महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे. (Lok Sabha Election 2024)

लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या उमेदवार निवडीवरून महाराष्ट्राइतकी गोंधळाची अवस्था देशातल्या कोणत्याच राज्यामध्ये नसेल. व्ही. शांताराम यांच्या गाजलेल्या ‘पिंजरा’ सिनेमातला मास्तर तुणतुणे वाजवत ‘कशी नशिबानं थट्टा आज मांडली’ हे गाणं म्हणतो. बहुतेक पक्षांच्या नेत्यांवर आज ही वेळ आल्याचे दिसते. तर मतदारांच्या नशिबी कोणत्याही चॅनेलवर हा बिनपैशाचा तमाशा पाहणं आलं आहे. ‘पिंजरा‘ चित्रपटात गाण्यामध्ये ‘भोवर्‍याच्या शृंगाराच्या सापडली नाव‘ अशी एक ओळ आहे. त्यात थोडा बदल करून ‘सत्तेच्या भोवर्‍यात सापडली नाव‘ असं म्हणावं की काय, अशी परिस्थिती नेत्यांची झाली आहे. कोणत्याच पक्षाचा नेता त्याला अपवाद नाही. जे केले ते भोगावे लागते असे म्हणतात. गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातल्या नेतृत्वाने ते कर्म केले तेच ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत त्यांना फेडावे लागते आहे. (Lok Sabha Election 2024)

मागील 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप शिवसेनेच्या बाजूने जनतेने बहुमताचा कौल दिला होता. तेव्हा महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात हे पाच वर्षे टिकणारे स्थिर सरकार असेल, अशी भावना होती. त्याला महिन्याभरातच तडा गेला. युती तोडून उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर महाविकास आघाडी स्थापन करून मुख्यमंत्रिपद हस्तगत केले. अजित पवारांबरोबर हातमिळवणी करून देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला पहाटेचा शपथविधी औटघटकेचा ठरला. उद्धव ठाकरे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळेस अमित शहा आणि उद्धव यांच्यात झालेल्या बैठकीत विधानसभेनंतर सेना- भाजप यांच्या मुख्यमंत्रिपद विभागून देण्याचे ठरले होते, असा उद्धव यांचा दावा होता. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत उद्धव वारंवार ते सांगत आहेत. अमित शहा यांच्यासह बहुतेक भाजप नेते हे फेटाळून लावत आले आहेत. नेमकं काय झालं होतं, खरं कुणाचं मानायचं, या प्रश्नाचं उत्तर महाराष्ट्रातील मतदारांना अजून मिळालेलं नाही.

उद्धव मुख्यमंत्री झाले, पण त्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षाचे नेतृत्व केले. त्यांनी सत्तेचा रिमोट हाती ठेवला. पण उद्धव यांनी एकही निवडणूक न लढविता थेट मुख्यमंत्रिपद हस्तगत केले. त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे मंत्री झाले. उद्धव मुख्यमंत्री झाले आणि जगभरात कोरोनाचे संकट सुरू झाले. त्यांच्या एकूणच कारभारावर मर्यादा आल्या. त्यात ते भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाबाबत नको तेवढे गाफील राहिले. सत्तेचा हाताशी आलेला घास हिरावून घेतला गेल्याने भाजपचे नेतृत्व सुडबुद्धीने काय करू शकते, हे नंतरच्या अडीच वर्षात महाराष्ट्राने पाहिले आहे. चाळीस आमदारांसह शिवसेना पक्षच सोबत घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत युती केली आणि महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. त्यासाठी जोडण्या आणि जुळण्या करताना अहोरात्र परिश्रम करणारे देवेंद्र फडणवीस यांना इच्छा नसताना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे लागले. पुन्हा येण्याचा शब्द सार्थ करण्यासाठी फडणवीस यांना एक पायरी खाली यावे लागले. त्याची सल त्यांच्या मनात कुठेतरी खोलवर असणार आहे. पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच ही सल कदाचित कमी होऊ शकेल.

एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद मिळालं. शिवसेना मिळाली. पण त्यांच्या कृत्याला जनमान्यता मिळाली काय, या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यासाठी अजून काही महिने लागणार आहेत. आज त्यांच्यासोबत तेरा खासदार आणि चाळीस आमदार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्यासोबत असणार्‍या सर्व खासदारांना उमेदवारी मिळेल की नाही असे वातावरण तयार होणं, हेच मुळी पुढील वाटचालाची दिशा स्पष्ट करणारे आहे. मुख्यमंत्रिपदाच्या महत्त्वाकांक्षेने उद्धव यांना जशी किंमत मोजावी लागली, तशीच किंमत एकनाथ शिंदे यांना भविष्यात मोजावी लागू शकते. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात जागावाटपात त्यांना कोणत्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागू शकते, याची झलक या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यानच पाहायला मिळते आहे. अर्थात, एकनाथ शिंदे यांचे धाडस आणि वाटचाल लक्षात घेता ते सहजासहजी हार मानतील असे समजण्याची चूक करू नये.

शिवसेना फोडून भाजपने सत्ता मिळवली. आम्हाला मुख्यमंत्रिपदाचा हव्यास नव्हता, हेही दाखवून झाले. पण भाजप तिथे थांबला नाही. भाजपचा सत्तेचा घास हिरावून घेण्याला उद्धव ठाकरे यांच्याइतकेच जबाबदार होते ते शरद पवार. जे उद्धव यांच्या शिवसेनेचे केले, तेच मग भाजपने पवारांच्या राष्ट्रवादीचे केले. गळाला अजित पवार लागलेच. अजित पवारांसह राष्ट्रवादीचे बहुसंख्य आमदार महायुतीमध्ये सामील झाले. अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रिपद आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना मंत्रिपदे मिळाली. आरोपांचे कथित किटाळ दूर झाले. राष्ट्रवादी पक्ष हाती आला. पण आज एकनाथ शिंदे यांचे झाले, तेच अजित पवारांचे झाले आहे. काही नाममात्र जागा लोकसभेला पदरात घेण्याशिवाय दुसरा पर्यायच त्यांच्यापुढे नाही. लोकसभेला लढण्यासाठी उरलीसुरली राष्ट्रवादी घेऊन शरद पवार सज्ज आहेत. दुसरीकडे उरलीसुरली शिवसेना घेऊन उद्धव ठाकरे मैदानात उतरले आहेत. आता त्यांच्याबरोबरच्या काँग्रेसची अवस्था काय आहे? शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेले नारायण राणे, मूळचे काँग्रेसचे लाभार्थी राधाकृष्ण विखे – पाटील, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह बहुसंख्य नेते भाजपच्या आश्रयाला गेले आहेत. तरीही कधीकाळी स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेला काँग्रेस पक्ष त्यातल्या त्यात बर्‍या अवस्थेत आहे. पण जागावाटपात उद्धव यांच्या सेनेपेक्षा कमी जागा घेण्याची मानसिकता काँग्रेसच्या नेतृत्वाने दाखवली, यातून पक्षाने गमावलेला आत्मविश्वास अजून हस्तगत करता आलेला नाही, हेच दिसून येते.

सत्तेच्या राजकारणात महाराष्ट्रातल्या प्रमुख्य नेत्यांची, पक्षांची कशी मोठी कोंडी झाली आहे, त्याची ठळक उदाहरणे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक मतदार संघात दिसून येतात. त्याचा सर्वात मोठा फटका अर्थातच भाजपला, त्याच्या नेतृत्वाला बसला आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांना तिसर्‍यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी महाराष्ट्रातून किमान 45 खासदार विजयी करण्याचे टार्गेट राज्यातल्या नेतृत्वापुढे आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, त्यात राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सोबतीला असताना हे साध्य करणे खरे म्हणजे सहज-सोपे व्हायला पाहिजे. पण वास्तव तसे नाही. भाजपने उमेदवार जाहीर केल्यापासून पक्षांतर्गत हितसंबंधांनी, असंतुष्टांनी जागोेजागी बंडाची निशाणे फडकवायला सुरवात केली. उदाहरणार्थ माढा लोकसभा मतदार संघात रणजितसिंह निबाळकर यांना उमेदवारी जाहीर होताच, मोहिते-पाटील आणि रामराजे निंबाळकर यांनी उघडपणे बंडाचा पवित्रा घेतला. तिकडे सातार्‍यात उदयनराजे भोसले घड्याळ नको कमळ हवे म्हणून दिल्लीत अमित शहा यांच्या दरबारात जाऊन बसले. बारामतीत सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार प्रचारात उतरल्या. तर शिंदेच्या शिवतारेंनी सवता सुभा मांडला. इकडे काँग्रेसला शाहू महाराज यांच्यामुळे कोल्हापूर मिळाले, पण सांगलीत उद्धव यांनी चंद्रहार पाटील यांची उमेदवारी जाहीर करून काँग्रेसला धोडीपछाड दिली. खरे तर सांगली हा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदारसंघ. तिथे जिल्हांतर्गत राजकारणातून वसंतदादा घराण्याची कोंडी करण्यासाठी खेळी झाल्याची बोलवा आहे. सांगलीचे विद्यमान खासदार संजयकाका पाटील यांना भाजपमधूनच मोठा अंतर्गत विरोध असल्याची चर्चा आहे. लोकसभा निवडणुकीला अजून एक महिना बाकी आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी असा सामना महाराष्ट्रात होईल, असे चित्र वरवर दिसते. प्रत्यक्षात मविआ आणि महायुतीमधल्या घटकपक्षांच्या नेत्यांची लढाई अनेक पातळ्यांवरची आहे. पक्षांतर्गत आणि पक्षाच्या बाहेरील असंतुष्टांशी त्यांना सामना करावा लागतो आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अल्पकाळचे लाभ डोळ्यापुढे ठेऊन झालेल्या तत्त्वशून्य राजकीय तडजोडी. शत्रू कोण, मित्र कोण, आपल्या पक्षातले कोण, विरोधातले कोण हेच कळू नये, इतकी राजकारणात संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मतदारराजा या सर्वाकडे कसा पाहतो आहे, गेल्या पाच वर्षांतील राजकारणाविषयीचे सामूहिक उत्तर तोच कदाचित लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून देऊ शकेल.

हेही वाचा