Maharashtra Cabinet Decision | खुशखबर! पोलीस पाटील, आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

By:Deepak Bhandigare Published on: March 13, 2024, 4:19 PM

पुढारी ऑनलाईन : पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. आता पोलीस पाटलांना महिन्याला १५ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनातही भरीव पाच हजार रुपयांची वाढ करण्याचेही सरकारने ठरवले आहे. अहमदनगर शहराचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ करण्यास आज बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात ५ हजार रुपयांची भरीव वाढ

राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या ५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, २०२३ या महिन्यापासून देण्यात येईल. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली २००.२१ कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच ९६१.०८ कोटीच्या वार्षिक खर्चास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

अहमदनगर शहराचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास मान्यता

अहमदनगर शहराचे तसेच जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व संघटनांनी केली होती. या संदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून माहिती मागविण्यात येऊन अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाचा ठरावदेखील राज्य शासनास प्राप्त झाला होता. या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही महसूल व नगर विकास विभागाकडून करण्यात येणार आहे.

मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार

मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. करी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव लालबाग रेल्वे स्थानक, सॅन्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, मरीन लाईन्स रेल्वे स्थानकाचे नाव मुंबादेवी रेल्वे स्थानक, चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव गिरगाव रेल्वे स्थानक, कॉटन ग्रीन रेल्वे स्थानकाचे नाव काळाचौकी रेल्वे स्थानक, हार्बरवरील सॅन्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, डॉकीयार्ड रेल्वे स्थानकाचे नाव माझगाव रेल्वे स्थानक, किंग्ज सर्कल रेल्वे स्थानकाचे नाव तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक असे करण्यास मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

मराठी भाषा धोरण जाहीर

आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मराठीतील सर्व बोली भाषांचे जतन व संवर्धनाचा समावेश असलेले अद्ययावत मराठी भाषा धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आले. सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे चॅट जीपीटी सारखी प्रणाली लक्षात घेऊन नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग या धोरणानुसार करण्यात येईल. तसेच विविध बोली भाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुलभ उपयोजके विकसित करण्यात येतील.

मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे जास्तीत जास्त मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्रनिहाय शिफारसी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
आगामी २५ वर्षामध्ये मराठी भाषा ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, वैद्यक अशा विविध ज्ञानशाखांमधील उच्च शिक्षण मराठी माध्यमात उपलब्ध करुन देणे, मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे, सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करणे, बोली भाषांचे जतन व संवर्धन तसेच मराठी भाषेला राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरावर महत्वाची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे इत्यादी उद्दिष्टेदेखील साध्य करण्यात येतील. मराठी भाषा धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधी व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे इ. व्यवहारक्षेत्र निहाय सविस्तर शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह

जम्मू काश्मिरमधील बडगाम जिल्ह्यातील इच्चगाम तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधण्यासाठी अडीच एकर भूखंड घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा भूखंड श्रीनगर विमानतळाजवळ आहे. भारताचे नंदनवन असलेल्या काश्मिर येथे देशातील जनतेने पर्यटनाचा लाभ घ्यावा यादृष्टीने जम्मू- काश्मिर येथे जाणाऱ्या पर्यटकांची सोयीस्कर, आरामदायी व माफक दरामध्ये निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी जम्मू आणि काश्मिरमध्ये ८.१६ कोटी रुपये रकमेचा क्र.५७६ मधील २० कनाल क्षेत्रफळ (२.५० एकर) भूखंड महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरिताचे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर रिक्त पदांच्या ३० टक्के प्रमाणात समायोजन केले जाणार आहे. तर ७० टक्के पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत.

या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समावेश केल्यानंतर त्यांचे वेतन त्यांना लगतच्या मागील महिन्यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या मानधना एवढया नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सुचना, मार्गदर्शन तत्वे यांचे काटेकोरपणे पालन करुन समायोजन करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.

आयटीआयमधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना शासन सेवेत सामावून घेणार

राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत २९७ कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागात सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता भरुन निघण्यास मदत होणार आहे. शासकीय सेवेत सामावण्यात येणाऱ्या २९७ पदांकरीता वेतन व इतर भत्यांकरता १६.०९ कोटी प्रति वर्ष इतक्या खर्चास सुध्दा यावेळी मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट, २०१० सत्रापासून यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. येथील सर्व विद्यार्थांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

#मंत्रिमंडळ_निर्णय…

✅ मराठी भाषेच्या प्रचार प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर.

✅ पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार रुपये.

✅ अहमदनगर शहराचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ करण्यास मान्यता.

✅ केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये…

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) March 13, 2024

हे ही वाचा :