म्हाडा प्रमाणे मुंबई महापालिकाही नागरिकांसाठी आता परवडणारे घरे उपलब्ध करून देणार आहे. ही घरे उभारण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीत निधी नसल्यामुळे बिल्डरांना घरांच्या बदल्यात टीडीआर देऊन, 70 हजार परवडणारी घरे उभारण्यात येणार आहेत.
मुंबईच्या 2024-2034 च्या विकास आराखड्यात परवडणार्या घरांचा उल्लेख करण्यात आला होता. नवीन विकास आराखड्यात यासाठी शहर व उपनगरात काही भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. परवडणारी घरे बांधण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीत पैसे नाहीत.
कर्ज घेऊन घरे बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे मोठ्या क्षेत्रफळाचे भूखंड ताब्यात असलेले जमीनमालक आणि बिल्डरांना मुंबई महापालिकेने घरबांधणीची ऑफर दिली आहे. परवडणारी घरे बांधून देण्याच्या मोबदल्यात बिल्डरना 'विकास हस्तांतरण हक्क' (टीडीआर) आणि अधिमूल्य (प्रीमियम) दिले जाणार आहे
मुंबई महापालिकेच्या प्रत्येक परिमंडळात पाच हजार ते दहा हजार घरे अपेक्षित आहेत. त्यामुळे शहर व उपनगरात 35 हजार ते 70 हजारांपर्यंत घरे उभी राहणार आहेत. ही घरे प्राधान्याने प्रकल्पग्रस्तांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. भूखंडाच्या बदल्यात अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळत नसल्याने अनेक भूखंड विकासाविना पडून आहेत. बिल्डर व जमीन मालकांना टीडीआर देण्याचे महापालिकेने मान्य केल्यामुळे या भूखंडाचा आता विकास होऊ शकतो. मात्र भूखंडावर सार्वजनिक रस्त्यावरून प्रवेश असणे आवश्यक आहे
विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पूर्ण एफएसआय क्षमता वापरण्यासाठी ंपुरेशी रूंदी असलेले भूखंड आवश्यक आहेत. 2 हजार मीटरच्या भूखंडावरील बांधकामासाठी 2 वर्ष, 5 हजार मीटरच्या भूखंडासाठी 3 वर्ष, 10 हजार मीटरसाठी 4 वर्ष, 25 हजार मीटरसाठी 5 वर्ष आणि 25 हजार मीटरहून अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी 6 वर्ष बांधकाम कालावधी देण्यात येणार आहे.
ज्या भूखंडावर प्रकल्प उभारला जाणार तो भूखंड पालिकेकडे सुपूर्द केल्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत हस्तांतरित करण्यास सहमती दिली जाणार आहे. जमीन मालकाला मिळणारा टीडीआर तो खुल्या बाजारात विकू शकेल व त्याचा अन्यत्र वापर करू शकेल, असे पालिकेच्या विकास नियोजन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
