‘ओबीसी, आर्थिक मागास मुलींचे शैक्षणिक शुल्क शासन भरणार’

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिकद़ृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमांची शंभर टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येईल, असा ठराव मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत करण्यात आला.

हा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येईल. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मागील तीन वर्षांत प्रलंबित राहिलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची 100 टक्के परतफेड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ तसेच सारथी महामंडळाची आढावा बैठक शुक्रवारी मंत्रालयात झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक नरेंद्र पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, 'सारथी'चे अध्यक्ष अजित निंबाळकर आदी उपस्थित होते.

मराठा समाजाचे नव्याने सर्वेक्षण

मराठा समाजाला स्वतःचे स्वतंत्र आरक्षण मिळण्यासाठी सर्व्हे करण्यासाठी माजी निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या तीन सदस्यीय समितीचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू झाले असून, त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

ही समिती टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले शैक्षणिक संस्था आणि ऑल इंडिया पॉप्युलेशन सायन्स या तीन नामांकित संस्थांच्या माध्यमातून सर्वेक्षणाचे काम करणार आहे. तसेच आतापर्यंत सुरू असलेल्या नोंदीच्या कामात मराठवाड्यात 22 हजार कुणबी नोंदी नव्याने आढळल्या असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक शनिवारी पुण्यात होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना उद्योग व्यवसायासाठीच्या कर्जाचा व्याज परतावा करण्याची सुविधा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यापक स्वरूपात सुरू आहे, सर्व जिल्ह्यांत महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करावे, त्याचसोबत महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून मराठा समाजातील रोजगार इच्छुकांसाठी रोजगार नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या जिल्हास्तरीय तसेच विभागीय यंत्रणांचा आढावा घेऊन सर्व जिल्ह्यांत महामंडळाच्या स्वतंत्र कार्यालयांची व्यवस्था करण्याचे सूचित केले. यासाठी प्राधान्याने महसूल, कौशल्यविकास तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयांच्या अखत्यारितील जागेत महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्याचे निश्चित सूचित केले. ज्या ठिकाणी अशी जागा उपलब्ध नसेल त्या ठिकाणी भाड्याने खासगी जागेत तातडीने जिल्हा कार्यालयाची व्यवस्था कार्यान्वित करण्याचे सूचित केले.

उपसमितीचे निर्णय

दहा हजार ते दोन लाखांपर्यंतच्या बँकेतून घेतलेल्या कर्जाची शंभर टक्के व्याज प्रतिपूर्ती
देशांतर्गत शिक्षणासाठी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाची शंभर टक्के व्याज प्रतिपूर्ती
पीएच.डी. फेलोशिपसाठीची सीईटी परीक्षा तातडीने घेण्याची सूचना