पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्रातील सत्ताधारी खासदारांनी मराठा आरक्षणाचा विषय पंतप्रधानांसमोर मांडवा. या प्रश्नावर तत्काळ संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी करावी. महाराष्ट्रातील अस्वस्थता पंतप्रधानांसमोर सांगावी. पंतप्रधानांनी या प्रश्नी हस्तक्षेप न केल्यास आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (दि. ३१) पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी माजी मंत्री अनिल परब उपस्थित होते. (Uddhav Thackeray)
ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्र पेटत असताना पंतप्रधान शांत का ? असा सवाल करून महाराष्ट्रातील खासदारांनी आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडवा. या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्यास सांगून तत्काळ तोडगा काढवा, अन्यथा सर्व खासदारांनी राजीनामा द्यावा. या विषयावर संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी ठाकरे यांनी करून सर्व आमदार, खासदारांनी याप्रसंगी एकजूट दाखवावी, असे आवाहनही केले. (Uddhav Thackeray)
मराठा समाज कोणाच्याही ताटातील घेणार नाही. त्यांना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळाले पाहिजे. परंतु राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय चिघळला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी जाळपोळ, तोडफोडीच्या घटना घडू लागल्या आहेत. राज्यात अस्वस्थता पसरली आहे. महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हिंसक आंदोलन करणारे कोण आहेत, याचा शोध घेतला पाहिजे. तरी जाळपोळ करू नका, टोकाचे पाऊल उचलू नका, असे आवाहन ठाकरे यांनी यावेळी केले.
आरक्षणावर अद्याप कोणताचा तोडगा निघताना दिसत नाही. सत्ताधारी खासदार राजीनामा देऊन गद्दारीचा टिळा पुसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राजीनामा देण्यापेक्षा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करा. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण देण्याबाबत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेतली, पण त्यांनी एक वर्षापूर्वी शपथ का घेतली नाही ? असा सवाल ठाकरे यांनी करून मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला.
राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न चिघळला आहे. सर्वत्र जाळपोळीच्या घटना घडू लागल्या आहेत. परंतु सत्ताधाऱ्यांना राज्यापेक्षा दुसऱ्या राज्यातील निवडणुकांचा प्रचार महत्त्वाच्या वाटत आहे, अशी टीका ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव न घेता केली. मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपल्या तब्येतीची काळजी घेण्याची गरज आहे. तुमची मराठा समाजाला गरज आहे, असे आवाहन ठाकरे यांनी केली.
शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले आहे. त्यांना अंतिम निवाडा ३१ डिसेंबरपर्यंत घ्यावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारल्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. त्यामुळे आपली लोकशाहीच धोक्यात येण्याची भीती ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
हेही वाचा
