मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : शिंदे समितीच्या अहवालानुसार ज्यांच्या जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांची उपोषणामुळे खालावत चाललेली प्रकृती आणि राज्यभर भडकलेले मराठा आंदोलन यावर पर्याय काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज बैठक बोलावली होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणानंतर राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असून, त्यावर राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला पहिला अहवाल सादर केला आहे. उद्या कॅबिनेटमध्ये तो अहवाल स्विकारला जाईल. समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या समितीने १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रे तपासली, यातील ११ हजार ५३० कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. आणखी नोंदी सापडतील अस समितीच मतं आहे. लवकरात लवकर अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. ज्यांच्या जुन्या नोंदी आहेत त्यांना तात्काळ दाखले देण्याची प्रक्रीया सुरू करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात रद्द झालेल्या मराठा आरक्षणावर सरकार काम करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आमच्या क्युरेटिव्ह पिटीशनवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करून आरक्षणासाठी प्रयत्न केला जाईल. क्यरेटिव्ह पिटीशनसाठी ३ निवृत्त न्यायमूर्तींचं मार्गदर्शन मंडळ स्थापन केले आहे. ही समिती सरकारला क्यरेटिव्ह पिटीशन आणि टीकणार आरक्षण मिळण्यासाठी मार्गदर्शन करेल, तसेच मागासवर्ग आयोगालाही मदत करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उद्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी उपसमितीचे प्रतिनीधी आणि अधिकारी चर्चा करतील. मराठा समाजाला दोन टप्प्यात आरक्षण देण्याच काम सुरू आहे. कुणालाही फसवणार नाही. मराठा समाजाला टिकणार आणि इतर समाजावर अन्याय न करता आरक्षण देणार आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे. शिंदे समितीच काम सुरू आहे. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यावे. त्यांनी उभारलेला लढा सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. सरकार आरक्षणाच्या मागणीसाठी गंभीर आहे. कायदा सुव्यवस्था राखा, मराठा आंदोलनकांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आवाहन केले आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती गठित केली आहे. या समितीने आज ८ जिल्ह्यांचा डेटा मंत्रिमंडळ समितीसमोर सादर करून वंशावळीची आणि आतापर्यंत सापडलेल्या पुराव्यांची माहिती देण्यात आली. यावर मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चा करण्यात आली. समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर देण्यात आली.
हेही वाचा :
