मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण लागू आहे. या संस्थांमध्ये तब्बल सव्वा लाख महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात. मात्र, विधानसभा, संसदेत महिला आरक्षण नसल्याने यातील बहुतांश महिला लोकप्रतिनिधींचा प्रवास पातळीपर्यंतच मर्यादित राहतो. केंद्र सरकारने सादर केलेले नारीशक्ती वंदन विधेयक संमत झाल्यास या महिला प्रतिनिधीना नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. सोबतच महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील महिलांची संख्या शंभरी पार करण्याची शक्यता आहे… (Women's Reservation Bill)
राज्यात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायत अशा विविध स्थानिक स्वराज संस्थांचे मिळून सुमारे अडीच लाख लोकप्रतिनिधी आहेत. ५० टक्के महिला आरक्षण लागू असल्याने येथील महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या सव्वा लाख होते. मात्र, पुढे विधानसभा, लोकसभेत आरक्षण नसल्याने स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ९५ टक्के महिला लोकप्रतिनिधींचा प्रवास तिथेच संपतो. केंद्राचे आरक्षण लागू झाल्यास हे चित्र बदलण्यास मदत होईल. (Women's Reservation Bill)
प्रत्यक्ष आमदारांसोबतच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या महिला उमेदवारांचे प्रमाणही त्यामुळे वाढेल. २०१४ व २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज रणाऱ्या महिलांचा टक्का एक अंकीच होता. राज्यात ४७ टक्के महिला मतदार असताना महिला उमेदवारांची संख्या अवघी सात टक्केच राहिली. परिणामी आमदार बनलेल्या महिलांचे प्रमाणही कमीच राहिले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत २४ महिला आमदार निवडून आल्या असून तो आजवरचा उच्चांकी आकडा आहे. त्यापूर्वीच्या २०१४ च्या विधानसभेत २० महिला आमदार निवडून आल्या होत्या (Women's Reservation Bill)
तर महिलांना संधी मिळेल
१९ राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. केंद्राचे विधेयक कायद्यात परिवर्तीत झाल्यास या महिला कार्यकत्यांना नव्या संधी उपलब्ध होतील. सरपंच पती किंवा घरात सत्ता रहावी म्हणून महिलांच्या जा. गेवर बायको, आईला संधी या प्रथांना आळा बसून खरे महिला नेतृत्व विकसित होऊ शकेल. सध्या महाराष्ट्रातील ९५ टक्के महिला सरपंच टर्म संपल्यावर पुन्हा स्वयंपाक घरात बंदिस्त होतात. हे चित्र या कायद्याने बदलेल,
भीमराव रासकर, संस्थापक सदस्य, महिला राजसत्ता आंदोलन संस्था
राजकारणातील सहभाग वाढेल हिंसा, पैशाचा वापर व चारित्र्यहनन यामुळे स्त्रियांचा राजकारणातला सहभाग अपुरा राहिला आहे. यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५० टक्के आरक्षण असूनही लोकसभा, विधानसभेत महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण १० ते १५ टक्केच आहे. महिलांना राजकारणात संधी ही, असे म्हणणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकारिणीत नेतेपदी एकही महिला नाही, असे चित्र दिसते. या आरक्षणामुळे आगामी काळात महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य विधिमंडळातही हे विधेयक मंजूर होऊन ते राज्यभर लागू होईल, अशी खात्री आहे.
– डॉ. नीलम गो-हे, उपसभापती, विधान परिषद
हेही वाचा :
