IPS officer Rashmi Shukla | फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांना आणखी एक दिलासा, हायकोर्टाकडून दोन FIR रद्द | पुढारी

IPS officer Rashmi Shukla | फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांना आणखी एक दिलासा, हायकोर्टाकडून दोन FIR रद्द

मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना आणखी एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी नोंदवलेले दोन एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. महाराष्ट्र राज्य गुप्तचर विभागाच्या (एसआयडी) माजी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेले एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती.

महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगमधील अनियमितता अधोरेखित करणाऱ्या रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेल्या गोपनीय अहवालाच्या खुलासाशी संबंधित असलेल्या राजकीय नेते-पोलिस संबंधातील वादग्रस्त प्रकरणावर याआधी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने पडदा टाकला होता.

जेव्हा रश्मी शुक्ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या (SID) आयुक्त होत्या, तेव्हा त्यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये एक अहवाल तयार केला होता. त्यात त्यांनी दोन ज्येष्ठ राजकारणी – तत्कालीन गृहमंत्री आणि “दादा” म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या दुसर्‍या एका व्यक्तीचे नाव तसेच सहा आयपीएस अधिकारी आणि २३ राज्य सेवा पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख केला होता. त्यांच्या अहवालात काही खासगी व्यक्तींचीदेखील नावे होती ज्यांनी पोलिसांच्या बदल्यांसाठी मध्यस्थ म्हणून काम केले आणि पैशाच्या बदल्यात आणि दोन राजकारण्यांचे वजन वापरून वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना त्यांना इच्छित असलेले पोस्टिंग दिले.

२३ मार्च २०२१ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी काही कागदपत्रे सादर केली होती. त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोप केला होता. त्यांनी या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ दिला होता. त्यांनी असा दावा केला होता की राज्य सरकारने शुक्ला यांच्या अहवालावर कारवाई केली नाही आणि म्हणून त्यांनी अहवाल असलेल्या पेन ड्राइव्हसह संपूर्ण पुरावे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे सुपूर्द करेन.

तीन दिवसांनंतर २६ मार्च रोजी अहवाल लीक केल्याबद्दल मुंबई सायबर सेलने अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एसआयडी येथील सहाय्यक आयुक्तांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवला होता.

फोन टॅपिंग प्रकरणी शुक्ला यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास राज्य सरकारनेही याआधी नकार दिला होता. तसेच हा खटला चालवण्यासाठी गृह खात्याने परवानगीही नाकारली होती.

हे ही वाचा :

Back to top button