IPS officer Rashmi Shukla | रश्मी शुक्ला यांना मोठा दिलासा, गोपनीय अहवाल लीक प्रकरणी कोर्टाने बंद केला खटला
पुढारी ऑनलाईन : तत्त्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे अवैधरित्या फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप असलेल्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (IPS officer Rashmi Shukla) यांना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगमधील अनियमितता अधोरेखित करणाऱ्या रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेल्या गोपनीय अहवालाच्या खुलासाशी संबंधित असलेल्या राजकीय नेते-पोलिस संबंधातील वादग्रस्त प्रकरणावर मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने सोमवारी पडदा टाकला.
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी २२ मे २०२३ रोजी सीबीआयने सादर केलेला ए- सारांश अहवाल (तथ्ये खरी असल्याचे दर्शविणारा तपास अहवाल पण त्या व्यक्तीवर खटला चालवण्याजोगा कोणताही पुरावा नाही) स्वीकारला. मुंबई सायबर सेलने ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याची मागणी सीबीआयने केली होती.
जेव्हा रश्मी शुक्ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या (SID) आयुक्त होत्या, तेव्हा त्यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये एक अहवाल तयार केला होता. त्यात त्यांनी दोन ज्येष्ठ राजकारणी – तत्कालीन गृहमंत्री आणि “दादा” म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या दुसर्‍या एका व्यक्तीचे नाव तसेच सहा आयपीएस अधिकारी आणि २३ राज्य सेवा पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख केला होता. त्यांच्या अहवालात काही खासगी व्यक्तींचीदेखील नावे होती ज्यांनी पोलिसांच्या बदल्यांसाठी मध्यस्थ म्हणून काम केले आणि पैशाच्या बदल्यात आणि दोन राजकारण्यांचे वजन वापरून वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना त्यांना इच्छित असलेले पोस्टिंग दिले.
२३ मार्च २०२१ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी काही कागदपत्रे सादर केली होती. त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोप केला होता. त्यांनी या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ दिला होता. त्यांनी असा दावा केला होता की राज्य सरकारने शुक्ला यांच्या अहवालावर कारवाई केली नाही आणि म्हणून त्यांनी अहवाल असलेल्या पेन ड्राइव्हसह संपूर्ण पुरावे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे सुपूर्द करणार आहे.
तीन दिवसांनंतर २६ मार्च रोजी अहवाल लीक केल्याबद्दल मुंबई सायबर सेलने अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एसआयडी येथील सहाय्यक आयुक्तांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवला होता.
पोलीस अधिकार्‍यांनी दावा केला होता की, हैदराबाद येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलात दक्षिण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून तैनात असलेल्या शुक्ला यांनी तीन पेन ड्राईव्हवरील अहवालाची कॉपी केली होती. सायबर सेलने यातील दोन पेन ड्राइव्ह मिळवले होते. तिसरा पेन ड्राईव्ह जो SID ची कार्यालयीन प्रत म्हणून होता तो शुक्ला यांनी कथितपणे फडणवीस यांना पाठवल्याचा पोलिसांना संशय आहे. (IPS officer Rashmi Shukla)
फोन टॅपिंग प्रकरणी शुक्ला यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास राज्य सरकारनेही याआधी नकार दिला होता. तसेच हा खटला चालवण्यासाठी गृह खात्याने परवानगीही नाकारली होती.
पुण्याच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधातील क्लोजर रिपोर्ट फेटाळल्यानंतर न्यायालयाने पुणे पोलिसांना याआधी पुनर्तपासाचे आदेश दिले होते. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी चंद्रकला पाटील यांनी १४ डिसेंबर रोजी याबाबत आदेश दिले होते. त्या आदेशात पुनर्तपासाबाबत आदेश पारीत करताना केलेल्या तपासावर ताशेरे ओढले होते. रश्मी शुक्ला याच्या विरोधातील क्लोजर रिपोर्ट फेटाळताना न्यायालयाने याबाबत तपास अधिकार्‍यांना जमविलेला पुरावा आणि माहितीच्या आधारे आणखी तपास करण्याचा आदेश दिला होता. त्याबरोबरच आणखी पुरावे गोळा करण्याचा आदेश देताना त्यासंबंधीचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे म्हटले होते.
हे ही वाचा :