कमावता नाही, तरीही सक्षम पती म्हणून विभक्त पत्नीला पोटगी द्यावी लागेल, मुंबई कोर्टाचा निर्णय
मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : कमावता नसल्याचे पतीचे म्हणणे असतानाही मुंबईतील एका न्यायालयाने (Mumbai court) एका पुरुषाला त्याच्या विभक्त पत्नीला अंतरिम पोटगी देण्याचे निर्देश देणारा निर्णय कायम ठेवला. पतीने दाखल केलेले अपील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. या प्रकरणी मूळ निकाल माझगाव न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने (Mazgaon Magistrate court) दिला होता. या निर्णयात पतीला त्याच्या विभक्ती पत्नीला अंतरिम पोटगी निर्देश दिले होते. कारण पती पैसे कमावण्यास एक सक्षम व्यक्ती आहे. पतीच्या उत्पन्नाबाबतच्या दाव्यांना समर्थन देणारा ठोस पुरावा नसल्याने न्यायालयाने नमूद केले की कमवण्याची त्यांची शारीरिक क्षमता आहे; ज्याकडे डोळेझाक केली जाऊ शकत नाही.
न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यात या प्रकरणाचा उलगडा झाला. या प्रकरणातील पत्नीने विशिष्ट सोशल मीडिया पोस्ट्स निदर्शनास आणून दिल्या. ज्यात पतीचे व्हिजिटिंग कार्ड आणि इतर सामग्रीतून असे सूचित होते की तो काहीतरी काम करत आहे. याउलट पतीने दावा केला की त्यांच्या संपूर्ण वैवाहिक आयुष्यात आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये नोकरीत कधीही स्थैर्य राहिले नाही.
या प्रकरणात दाखल झालेल्या पुराव्याच्या सखोल तपासणीनंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी असा निष्कर्ष काढला की सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून पतीचे उत्पन्न निश्चितपणे सिद्ध होत नसले तरी, त्याची कमावण्याची शारीरिक क्षमता निर्विवाद आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल देत पतीला तिच्या अंतरिम पोटगीसाठी दरमहा ५ हजार रुपये तसेच त्यांच्या दोन मुलांचे पालनपोषण करण्यासाठी दरमहा ३ हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
पत्नीची बाजू शोषण आणि विवाहबाह्य संबंधांच्या आरोपांभोवती केंद्रित आहे. लग्नानंतर हे जोडपे सुरुवातीला मुंबई उपनगरात भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये राहायला गेले होते. पत्नीने असा दावा केला की पतीच्या कथित अपमानास्पद वागणुकीमुळे आणि दुसऱ्या एका व्यक्तीशी असलेल्या संबंधामुळे तिचे आर्थिक अवलंबित्व बिघडून कटुता निर्माण झाली.
घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या तरतुदींनुसार पत्नीने दिलासा मिळावा म्हणून न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, घरगुती हिंसाचार आणि बलात्काराच्या आरोपांखाली पत्नीने एफआयआर दाखल केले होते. हे आरोप पतीने नाकारले. या दरम्यान त्याला अटक झाली आणि बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन.पी. त्रिभुवन यांनी या प्रकरणाचे मूल्यांकन केले आणि या प्रकरणी मूळ न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. न्यायदंडाधिकारी त्रिभुवन यांनी सांगितले की, न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पत्नीच्या अर्जाला परवानगी देताना याआधीचा निर्णय विचारात घेऊन खटल्यातील कायदेशीर आणि तथ्यात्मक दोन्ही बाजूंचा योग्य विचार केला आहे. परिणामी, या प्रकरणात पतीचे अपील अखेर फेटाळण्यात आले.
हे ही वाचा :