मुंबई : पुढारी ऑनलाईन, सरकारी नोकरीत कंत्राटी कर्मचारी भरती करण्यासाठी खासगी एजन्सी नेमण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील (Parliamentary affairs minister Chandrakant Patil) यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. मार्चमधील या निर्णयामुळे विरोधकांनी सरकारी नोकऱ्या आउटसोर्स करू नयेत असे म्हणत सरकारला घेरले होते. "याबाबतच्या सरकारच्या ठरावाला स्थगिती देण्यात आली आहे," असे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. (Maharashtra government)
आउटसोर्स माध्यमातून भरतीचे कायदेशीर परिणामदेखील तपासले जात आहेत, असे ते म्हणाले. "एजन्सींना दिलेली रक्कम थेट कर्मचार्यांना देता येईल का याचा आम्ही शोध घेत आहोत." या एजन्सींमार्फत नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी मानले जाते की नाही हा आणखी एक मुद्दा आहे," असेही पाटील म्हणाले.
काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. "सरकारने निवडलेल्या रिक्रूटमेंट एजन्सी आमदार आणि भाजप कार्यकर्त्यांशी संबंधित आहेत," असा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, राज्यात कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती करण्याचा निर्णय झालेला नाही. शासनाचा तसा विचारदेखील नाही. मात्र, रिक्त पदांची भरती होईपर्यंत सरकारच्याच राज्य सुरक्षा महामंडळातील जवानांना काही आस्थापनांवर तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पूर्वीही या महामंडळाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले होते, असे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले होते. फडणवीस यांनी याबाबत सभागृहात निवेदन सादर केले. (Maharashtra government)
हे ही वाचा :
