MSRTC: एसटी कर्मचा-यांची कुटुंबासह इच्छा मरणाची मागणी
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : एसटी महामंडळातील ( MSRTC ) कमी आणि अनियमित वेतनाला कंटाळून गेल्या दीड वर्षात २५हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मंगरुळपीर आगारातील तब्बल २३२ कर्मचाऱ्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या निवेदनात नियमित वेतनाची तरतूद करा, नाहीतर कुटुंबासह इच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या व्हायरल निवेदनामुळे राज्यभर एकच खळबळ उडाली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी पाठवलेल्या निवेदनानुसार, एसटी महामंडळातील ( MSRTC ) चालक वाहकांसहीत सर्व कर्मचारी जनतेची अहोरात्र सेवा करत आहेत; मात्र स्वतःच्याच कुटुंबाची सेवा करण्यात असमर्थ ठरत आहेत. कोरोना असो किंवा महापूर, राज्यावर आलेल्या प्रत्येक संकटात एसटी कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे सेवा सुरु ठेवली आहे. राज्यातील इतर सार्वजनिक उपक्रमांच्या तुलनेत एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सर्वात कमी आहे. तरीही ते वेळेवर मिळत नसल्याने कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
पाल्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठीही कर्मचाऱ्यांकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे पाल्यांचे भविष्य अंधकारमय होताना दिसत आहे. नुकताच राज्य शासनाने ३३ महामंडळांना सातवा वेतन आयोग लागु करण्याची अधीसूचना प्रसारित केली असून त्यामध्ये एसटी महामंडळाचा समावेश नाही, एवढे महामंडळातील कर्मचारी कमनशिबी आहेत. परिणामी, राज्याचे पालक व कुटुंबप्रमुख म्हणून राज्यपालांनी एकतर नियमित वेतनाची तरतूद करून द्यावी, किंवा कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सहकुटुंब इच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
एसटी महामंडळाने ( MSRTC ) वेतन प्रदान अधिनियमानुसार प्रत्येक महिन्याला सात तारखेआधी वेतन अदा करावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात केली आहे. याशिवाय इतर शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा, थकित महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीचा दर राज्य सरकारप्रमाणे लागू करावा या मागण्यांकडे कर्मचाऱ्यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, महामंडळाला या सुविधा देणे शक्य नसेल, तर थेट एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीनीकरण करून राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात एसटीचा अर्थसंकल्प विलीन करण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांनी सुचवला आहे. एकूणच समाजाचा एक अविभाज्य भाग समजून समाजात सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार देण्याचे साकडे एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यपालांना घातले आहे.