BMC Elections: मुंबई मनपा प्रभाग रचनेबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, ठाकरे गटाला धक्का
पुढारी ऑनलाईन: मुंबई महानगरपालिका प्रभाग पुनर्रचनेबाबात मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. मुंबई मनपातील प्रभाग संख्या ही २२७ च राहील असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ठाकरे गटास आणि महाविकास आघाडीला मोठा दणका बसल्याचे बोलले जात आहे.
मविआच्या काळात मनपा वॉर्ड पुनर्रचना करण्यात आली होती. मविआ आघाडीच्या काळात या सरकारने मुंबई पालिकेतील वॉर्डची संख्या वाढवत २२७ वरून २३६ केली होती. दरम्यान एकूण ९ वॉर्ड वाढवण्यात आले होते. सत्तांतरानंतर पुन्हा शिंदे फडणवीस सरकरने प्रभाग संख्या २२७ केली होता. याला ठाकरे गटाने याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. मात्र हायकोर्टाने शिंदे फडणवीस यांच्या बाजून निर्णय देत, मुंबई मनपात २२७ प्रभाग राहणार असल्याचे स्पष्ट करत, मुंबई मनपा प्रभाग रचनेवर शिक्कामोर्तब केला आहे.
वॉर्ड पुनर्रचनेबाबातच्या मविआ सरकारच्या निर्णयाविरोधी शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपा सरकारने आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती. ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. दरम्यान मविआ आघाडी सरकारने महानगरपालिका प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ पर्यंत वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. न्यायामूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय आज (दि.१७) जाहीर करत, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला मोठा झटका दिला आहे.
#BombayHighCourt dismissed petitions filed by ex-BMC councillors Raju Pednekar and Sameer Desai seeking quashing of the Act on the ground that it is ex-facie illegal and unconstitutional.
Bench of Justices SB Shukre and MW Chandwani found no substance in the petition.@mybmc… pic.twitter.com/Khavhj7WIR
— Bar & Bench (@barandbench) April 17, 2023
काय आहे प्रकरण?
आघाडी सरकारने महापालिकाची प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान सत्तांतर झाले
शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपा सरकारने आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करून प्रभाग संख्या पुन्हा पूर्ववत २२७ केले.
विद्यमान राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी याविरूद्ध मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर उभयपक्षांचा युक्तीवादा पूर्ण झाल्यानंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान कोर्टाने प्रभाग रचनेसंदर्भात हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.