कर्जदारांना दिलासा! RBI कडून रेपो दरात वाढ नाही

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीने आज गुरुवारी (दि.६) रेपो दरात (repo rate) कोणतीही वाढ केली नसल्याचे जाहीर केले. रेपो दर ६.५ टक्के एवढाच राहणार असल्याचे RBI चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी म्हटले आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या शेवटच्या पतधोरण बैठकीत आरबीआयने पॉलिसी रेट म्हणजेच रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ६.५० टक्के केला होता. तो कायम ठेवण्यात आला आहे.

चालू र्आथिक वर्ष २०२३-२४ साठी जीडीपी वाढ ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज शक्तीकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे. बँकिंग आणि बिगर बँकिंग वित्तीय व्यवस्था सुस्थितीत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. एकूणच सध्याची महागाई लक्ष्यापेक्षा अधिक आहे; यामुळे सध्याचे पतधोरण अनुकूल असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती लवचिक आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील पहिले द्वि-मासिक पतधोरण जाहीर करण्यापूर्वी विविध देशांतर्गत आणि जागतिक घटकांचा विचार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee -MPC)) ३, ५ आणि ६ एप्रिल रोजी तीन दिवस बैठका झाल्या. त्यानंतर RBI चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चालू आर्थिक वर्षातील पहिले द्वि-मासिक पतधोरणाबाबत निर्णय जाहीर केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाईचा सामना करण्यासाठी गेल्या वर्षी मे पासून रेपो दरात २५० बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली ​​आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या उद्रेकानंतर जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे महागाई वाढली. या पार्श्वभूमी मे २०२२ पासून आरबीआय (RBI) बेंचमार्क दर वाढवत आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या शेवटच्या पतधोरण बैठकीत आरबीआयने पॉलिसी रेट म्हणजेच रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ६.५० टक्के केला होता. दोन महिने (नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२२) रेपो रेट ६ टक्क्यांच्या खाली राहिल्यानंतर किरकोळ महागाई दर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर गेला होता. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई दर जानेवारीमध्ये ६.५२ टक्के आणि फेब्रुवारीमध्ये ६.४४ टक्के होता.

पतविषयक धोरण निश्चित करताना आरबीआयची पतधोरण समिती विशेषतः किरकोळ चलनवाढ तसेच अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक आणि बँक ऑफ इंग्लंड आदी विकसित राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरवाढीबाबत घेतलेली भूमिका या प्रमुख घटकांचा विचार करते.

चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी दर ६.३ टक्के राहण्याचा अंदाज

दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षातील देशाचा जीडीपी दराचा अंदाज जागतिक बँकेने कमी केला असून याआधीच्या ६.६ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.३ टक्के इतका विकास दर राहील, असे बँकेने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. गत डिसेंबर महिन्यात ६.६ टक्के दराचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. महागडे होत असलेले कर्ज, घटते उत्पन्न आणि आव्हानात्मक बाह्य स्थिती याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणे अटळ असून यामुळे जीडीपी दराचा अंदाज काही प्रमाणात कमी केला जात आहे. घटत्या उत्पन्नाचा परिणाम खासगी वस्तू विक्रीवर होण्याची शक्यता आहे. आव्हाने बऱ्यापैकी असली तरी वेगाने विकसित होत असलेल्या देशांत भारत आघाडीवर राहील, असे जागतिक बँकेचे अहवालात नमूद केले आहे.

मागील काही काळापासून देशाला महागाईचा सामना करावा लागत आहे. पण वर्ष २०२३-२४ मध्ये महागाईपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. या वर्षात महागाई दर ५.२ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असेही अहवालात म्हटले आहे.

हे ही वाचा :

• Repo rate : रेपो रेट बदलाचे परिणाम
• RBI Credit Policy : रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर, रेपो रेट वाढला; कर्ज पुन्हा महागणार