पुढारी ऑनलाईन डेस्क: गेल्या नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेला सत्तासंघर्षावरील युक्तिवाद काल (दि.१६) संपला. युक्तिवादा दरम्यान सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. (Maharashtra Political Crisis) यावेळी त्यांनी राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा दिलेला निर्णय चुकला असला तरी, उद्धव ठाकरेंचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आणणे कठीण असल्याची महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
यानंतर याप्रकरणी विविध टिपण्या करत राज्यातील सत्तासंघर्षावरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र राखून ठेवला आहे.
राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीचा पर्यायही शिंदे गटाच्या यादीत असायला हवा होता. बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांकडे कुठलाही वैध पुरावा नव्हता. अशा स्थितीत सरकारने बहुमत चाचणीचा सामना न करताच राजीनामा दिला. साहजिकच, अशा सरकारला न्यायालय पुन्हा सत्तेत कसे आणू शकते? तुम्हाला सत्तेतून बाहेर काढले नाही, तुम्ही पायउतार झाला आहात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने (Maharashtra Political Crisis) गुरुवारी नोंदवले.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापुढे सुरू असलेली सर्वोच्च सुनावणी गुरूवारी (दि.१६) संपली, परंतु न्यायालयाने मात्र आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाचे या निकालाकडे लक्ष लागले आहे. १५ मे रोजी न्यायमूर्ती एम. शहा निवृत्त होणार आहेत. त्याआधी यासंदर्भातील निवाडा येण्याची शक्यता आहे. 'गेल्या नऊ महिन्यांपासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सदैव घटनेच्या तत्त्वांचे संरक्षण केले आहे.
न्यायालयाच्या इतिहासातील हा महत्त्वाचा क्षण नाही, तर लोकशाही आणि आपण धोक्यात येऊ. त्यामुळे राज्यपालांचे आदेश रद्द ठरविण्यात यावेत,' अशी विनंती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद (Maharashtra Political Crisis) संपविताना न्यायालयाला केली. ऑगस्ट २०२२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वात तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविले होते. ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी; तर न्यायालयाने मध्यस्थी केली राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटरी जनरल तुषार मेहता आणि शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी बाजू मांडली.
