महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष : घटनापीठाने निर्णय ठेवला राखून
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्‍यायालयात आज ( दि. १६) युक्‍तीवाद पूर्ण झाला. यानंतर घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
Supreme Court’s five-judge Constitution bench reserves order on a batch of petitions filed by rival factions Uddhav Thackeray and Chief Minister Eknath Shinde in relation to the Maharashtra political crisis. pic.twitter.com/8eu3j1xUcF
— ANI (@ANI) March 16, 2023
१५ एप्रिलपूर्वी निकाल लागण्‍याची शक्यता
सत्ता संघर्षावरील युक्तिवाद आज संपला.गेल्या नऊ महिन्यापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.आता घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला आहे.आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील युक्तिवाद संपला. यानंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. आता या निकालाकडे महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाचे निकालाकडे लक्ष लागले आहे.१५ मे रोजी न्यायमूर्ती एम.शाहा निवृत्त होणार आहेत. त्या आधी निकाल येण्याची शक्यता आहे
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद
राज्यपालांची भूमिका ही १०व्या सूचीला धरून नव्हती. यामुळे त्यांना सरकार पाडण्यास पाठबळ मिळाले. लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. राज्यपालांनी पक्षांतर्गत वादात लक्ष घातले. पक्षांतर्गत वादांत ते पडू शकत नाही, असा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान केला. राज्यपाल केवळ विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित निर्णय देऊ शकतात. ते एकनाथ शिंदे यांना तुम्ही मुख्यमंत्री व्हा असे म्हणू शकत नाही, असेही सिब्बल म्हणाले. (Maharashtra politics case)
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सलग तिसऱ्या दिवशी गुरुवारी सुरू आहे. आज सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडली. त्यांनी आज राज्यपालांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. माझा विश्वास आहे की या न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय लोकशाही वाचवता येणार नाही आणि कोणतेही सरकार टिकणार नाही. म्हणूनच या याचिकेला परवानगी द्यावी आणि राज्यपालांची कारवाई बाजूला ठेवावी, अशी विनंती सिब्बल यांनी करत त्यांनी त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण केला.
काल राज्यपालांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या बहुमत चाचणी घेण्याच्या निर्णयाचे युक्तिवादात जोरदार समर्थन केले होते. सत्तारूढ पक्ष अथवा एखाद्या राजकीय पक्षातील सदस्यांची एखाद्या विषयावरील मतभिन्नता हे बहुमत चाचणीसाठी पाचारण करण्याचे कारण होऊ शकत नाही. अशाप्रकारे विश्वासमत सिद्ध करण्यास सांगणे हे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार पाडण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नोंदविले होते. महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारला तत्कालीन राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या निर्णयाचे समर्थन महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवादादरम्यान केल्यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी वरील मत व्यक्त केले होते.
पक्षामध्ये काही विषयांवरून मतभेद असल्याचे कारण आमदारांकडून दिले गेले, तरी केवळ तेवढ्या कारणावरून बहुमत चाचणी घेण्याचा आदेश राज्यपाल देऊ शकतात काय, असा सवाल घटनापीठाने मेहता यांना उद्देशून केला होता. राजकीयद़ृष्ट्या सुसंस्कृत असलेल्या महाराष्ट्राला अशा स्वरूपाच्या घटनांमुळे कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते, अशी चिंतादेखील सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली होती.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करीत राज्यपालांच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले होते. मेहता यांच्या समर्थनावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही बाजू मांडली.