Maharashtra Budget 2023-2024 : शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने आर्थिक मदत देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातून केली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत मिळेल. अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. यासाठी प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी १,८०० रुपये देण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. (Maharashtra Budget 2023-2024)
मोदी सरकारच्या पीएम किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधीची घोषणा केली. केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये मिळत असून त्यात राज्य सरकार आणखी ६ हजार रुपये घालणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये मिळतील. याचा १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ होणार आहे. तर याचा ६,९०० कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे, अशी घोषणा फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता केवळ १ रुपयांत पीकविमा मिळेल. आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नसले. राज्य सरकार हा हप्ता भरेल. याचा ३,३१२ कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ देण्यात येतील. २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचे लाभ देण्यात येतील. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले. यातून १२.८४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४६८३ कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले.
अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प हा पंचामृत ध्येयावर आधारित आहे. यात शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास, रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा, पर्यावरणपूरक विकास याचा समावेश असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
हे ही वाचा :
