राज्यात घडलेल्या घटनांवर पक्षाची रणनीती ठरली; राष्ट्रवादीच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई: पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना घडत आहेत. त्या घटना घडत असताना सत्ताधारी पक्ष वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. महागाई, बेरोजगारी या महत्त्वाच्या प्रश्नावरुन लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यावर चर्चा करून बैठकीत रणनीती ठरवण्यात आली, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिली. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.१०) प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यानंतर पवार माध्यमांशी बोलत होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पहिल्यापासून शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारधारेने पुढे जात आहे. पुरोगामी विचार घेऊन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राजकीय जीवनाला सुरुवात केली. तेव्हापासून यशवंतराव चव्हाणांच्या विचारांनी पुढे जात आहे. आमच्या पक्षात सर्व धर्माला न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. घटना, कायदा, संविधानाला धरून देश आणि राज्य चालले पाहिजे. या मताची राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. त्यामुळे जो काही बाऊ करतात, त्याला काडीचा आधार नाही, आम्ही पण अनेक वर्षे राज्यकर्ते म्हणून काम केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्टपणे जनतेसमोर ठेवण्याचे काम शरद पवार यांनी केले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या पोटात दुखत असेल, म्हणून ते अपप्रचार करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. त्याच्याशी आमचा दुरान्वये संबंध नाही. आम्ही आमच्या भूमिकेनेच पुढे जाणार आहे, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
आम्ही तर १९९९ ते २०१४ ते २०२२ असे साडेसतरा वर्ष सत्तेत काम केले आहे. आमच्या काळात विरोधक होते. जाणीवपूर्वक गोवण्याचा, त्रास देण्याचा प्रयत्न राजकीय विरोधक आहे, म्हणून त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न कोण करु पहात असेल. तर हे महाराष्ट्र कदापीही सहन करणार नाही, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसही खपवून घेणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा अजित पवार यांनी सरकारला दिला.
आमचे नेते छगन भुजबळ यांनी सुरुवातीपासून व इतर नेत्यांनी पक्षाची भूमिका मांडली आहे. आज ५३-५४ टक्क्यांवर ओबीसी समाज आहे. वास्तविक मागील काळात जनगणना करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७० हजार चुका आहेत. त्याबद्दलची माहिती केंद्र सरकार देत नाही, असे जाहीर केले होते. त्यामुळे जातीची आकडेवारी किती आहे, हे कळले पाहिजे आणि सरकारला अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष गरीब घटकाला वंचित घटकाला न्याय द्यायचा असेल. तर त्यावेळी निर्णय घ्यायला उपयोग होईल. म्हणून तशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. त्या मागणीला अजित पवार यांनी समर्थन दिले आहे.
हेही वाचलंत का ?