मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा, बलात्कारासारख्या भीषण गुन्ह्यामध्ये पीडितेचे नाव उघड करणे हा गुन्हाच आहे, असे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने याचिकेचा मसुदा तयार करणाऱ्या एका विधी व्यावसायिक संस्थेला (लॉ फर्म law firm ) ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. पुण्यात एका महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी आर- पीविरोधात कलम ( बलात्कार), ४०६ अन्वये दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते – डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चौहान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.३७६ यावेळी आरोपीच्यावतीने अॅड. सैद अन्वर कुरेशी यांची लॉ फर्म हुयलकर अँड असोसिएट्सकडून पीडितेचे नाव उघड करण्यात आल्याचे समोर येताच खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
वकिलांना वारंवार सांगूनही बलात्कार पीडितेचे नाव उघड करण्यात आले. पीडितेचे नाव उघड करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम २२८ अ नुसार, दोन वर्षांच्या तुरुंगवासासह दंडनीय गुन्हा आहे. सदर याचिकेत पीडितेचे नाव उघड करण्यात येऊ नये, असे वारंवार सांगूनही नाव उघड करण्यात आले. भादंवि २२८ अ नुसार, बलात्कार पीडितेचे नाव छापून प्रकाशित अथवा तिची ओळख उघड केल्यास त्या व्यक्तीविरोधात दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आणि याचिकेचा मसुदा तयार करणाऱ्या लॉ फर्मला ५ हजारांचा दंड ठोठावला.
दंडाची रक्कम दोन आठवड्यांत उच्च न्यायालयातील कीर्तिकर लॉ लायब्ररीत जमा करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. तसेच याचिकेतील पिडीत महिलेचे नाव वगळून याचिकेची सुधारित प्रत उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांकडे (रजिस्ट्री ) दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देशही दिले. पुढील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार, पुणे पोलीस आणि तक्रारदार यांच्यासह प्रतिवादींना नोटिसा बजावत सुनावणी ८ फेब्रुवारीपर्यंत तहूकब केली.
हेही वाचा
