पुढारी ऑनलाईन: मनी लॉड्रिंग प्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. देशमुख यांचा जामीनावर आक्षेप घेत केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
'सीबीआय'ने केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, "उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन देवून, गंभीर चूक केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने आर्थिक गुन्हे हे वेगळ्या श्रेणीत येतात, हे लक्षात न घेताच देशमुख यांच्या जामीनाबाबत निर्णय दिला आहे, अशा गुन्ह्यात नियमित प्रकरणाप्रमाणे जामीन देण्याची गरज नाही".
मनी लॉड्रिंग प्रकरणात राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबरला जामीन मंजूर केला आहे. परंतु न्यायालयाने हा आदेश दहा दिवसांनी कार्यान्वित होणार आहे. यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आव्हान देण्यासाठी १० दिवसांची मुदत मागून घेतली होती.
देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, बडतर्फ केलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे वगळता, कोणाच्याही जबाबावरून असे समजत नाही की, त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांच्या सांगण्यावरून मुंबईतील बारमालकांकडून खंडणी गोळा केली आहे. असे सूचित करणारे कोणतेही विधान 'सीबीआय'कडे रेकॉर्डवर नाही, असेही 'सीबीआय'ने याचिकेत नमूद केले आहे.
