पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्राचे मंत्री आणि सीमा समन्वयक समितीचे सदस्य चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई मंगळवारी ( दि. 6 ) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात बेळगाव दौर्‍यावर जाणार होते. परंतु, कर्नाटक सरकारच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे दौरा पुढे ढकलण्यात आला असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रसार माध्यमांशी ते बोलताना स्पष्ट केले.
पुढे मंत्री देसाई म्हणाले, आम्ही शांततेच्या मार्गाने जात होतो, पण कर्नाटक सरकारने याला वेगळे वळण दिले. हा दौरा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त होणार होता. परंतु या दिवशी आमच्या जाण्याने कोणत्याही प्रकारचा वाद होऊ नये. गालबोट लागू नये, म्हणून हा दौरा रद्द नाही तर, पुढे ढकलण्यात आला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या दौर्‍यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, आम्ही आमच्या भेटीची तारीख लवकरच ठरवू. बेळगावमध्ये आम्ही मराठी भाषिक लोकांशी बोलू आणि त्या 850 गावांतील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री जे पॅकेज देऊ इच्छितात त्यावर चर्चा करू; असे देखील कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. याबाबत महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक निर्णय घेवू शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. त्यामुळे विनाकारण नव्याने वाद तयार करणे योग्य होणार नाही. महाराष्ट्राने मोठ्या ताकदीने आपली केस मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळेल यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे. मंत्र्यांचा दौरा हा महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त होता. तेथील एका कार्यक्रमाला मंत्री जाणार होते.
मंत्र्यांनी ठरवलं तर त्यांना जाण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही; पण महापरिनिर्वाणदिनी अशा प्रकारचा वाद तयार करणे, आंदोलन करणे योग्य नाही. स्वतंत्र भारताच्या प्रदेशात कोणीही कोणाला जाण्यापासून थांबवू शकत नाही. मात्र महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त काय करता येईल याबाबत विचार सुरू आहे. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
