मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यवसायाकिरता व्यक्तींना कर्ज देण्यात येते. महामंडळामार्फत देण्यात येणा-या कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून आता १५ लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. तर कर्ज परताव्याचा कालावधी ५ वर्षावरुन ७ वर्षापर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनांच्या संदर्भात मंत्रीमंडळ स्थापन करण्यात आले. उपसमितीने मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला.
पाटील म्हणाले, या कर्जाची पूर्ण प्रक्रिया बँकेकडून केली जाणार आहे. या योजने अंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या कर्जांबाबत महामंडळाकडून पतहमी देण्यात येणार असल्याने या कर्जांसाठी कोणतेही तारण बँकांनी अर्जदाराकडून घेऊ नये, आणि या कर्जास सुरक्षित कर्ज समजण्यात यावे.
महामंडळामार्फत राज्यातील मराठा समाजातील लाभार्थींना लघु उद्योगाकरिता थेट महामंडळामार्फत बिनव्याजी १० हजार रुपये प्रतिदिन १० रुपये प्रमाणे परतफेड व्याज परतावा योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागात सर्वाधिक शाखा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. या कर्जाची पूर्ण प्रक्रिया बँकेकडूनच केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष म्हणून अर्जदाराचे व्यवसाय नोंदणीकृत प्रमाणपत्र व आधारकार्ड असणे आवश्यक राहील. तसेच या योजनेअंतर्गत ते एक वर्षात कर्ज रक्कम परतफेड केली तर तो लाभार्थी पुन्हा रुपये ५० हजार रुपये कर्ज प्रतिदिन ५० रुपये परतफेड प्रमाणे बिनव्याजी कर्जासाठी पात्र राहील. महामंडळाकडून कर्ज घेण्यासाठी यापूर्वी वयोमर्यादा ४५ वर्ष होती ती वाढवून आता ६० वर्ष करण्यात आली असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा
