मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अनिल देशमुखांची हायकोर्टात याचिका : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या समन्सविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या वैधतेलाच केंद्र सरकारने जोरदार आक्षेप घेत सुनावणी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी आज न्यायालयात केली.
ईडीच्या कारवाईविरोधात सुरू असलेल्या सर्व याचिका या खंडपीठापुढे सुरू असल्याने नियमानुसार ही याचिका न्यायमूर्तींचे एकलपीठ ऐकू शकत नाही असा दावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला.
दुसरीकडे याचिकाकर्ते देशमुख मात्र एकलपीठाकडील सुनावणीवर ठाम आहेत. ही याचिका कायदेशीरदृष्ट्या याचिका सक्षम असून कायदेशीरदृष्ट्या ती एकलपीठापुढेच ऐकली जावी असा दावा केला.
याची दाखल घेत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी या मुद्यावर उभय पक्षांच्या प्राथमिक युक्तिवादानंतर या याचिकेवर सुनावणी घ्यायची की खंडपीठाकडे वर्ग करायची यावर हायकोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवत सुनावणी सोमवार 13 सप्टेंबरला निश्चित केली. मात्र देशमुख यांना कारवाईपासून न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांनी राज्याच्या गृहमंत्रिपदावर असताना दरमहा १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला तसेच सीबीआय आणि ईडीमार्फत या प्रकरणाचा तपास आणि चौकशी सुरू आहे.
त्यातच ईडीकडून आतापर्यंत अनिल देशमुख यांना पाचवेळा चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत. मात्र, देशमुख ईडीपुढे वेळोवेळी हजर झालेले नाहीत. या सर्व प्रकरणाविरोधात त्यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली असून ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्यात यावे, अशी मुख्य मागणी याचिकेतून केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासमोर आज गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकार आणि ईडीने याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. अनिल देशमुखांची यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठा समोरही काही याचिका प्रलंबित आहेत.
असे असताना एक सदस्य न्यायालयासमोर या याचिकेची सुनावणी घेणे योग्य नाही असा दावा केला.
तर देशमुखांच्यावतीने त्यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी याला आक्षेप घेतला.
दोन्ही याचिका समान मुद्यावर असल्या तरी त्यातील मागण्या वेगळ्या आहेत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयात सरसकट या प्रकरणाला आव्हान दिले आहे. हायकोर्टात या याचिकेत काही ठराविक मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना देशमुख यांना कारवाई पासून तात्पुरता दिलासा द्यावा अशी विनंती केली.
न्यायालयाने देशमुख यांना कोणताही दिलासा न देता याचिकेची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
हे ही वाचलं का?
