वैद्यकीय उपचारासाठी क्राऊड फंडिंग- लहान मुलांचे फोटो वापरण्याची तरतूद नाही - मुंबई उच्च न्यायालय

पुढारी ऑनलाईन – क्राऊड फंडिगसाठी लहान मुलांचे फोटो वापरण्याबद्दल कायद्यात कोणतेही तरतुद नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात वैद्यकीय उपचारांसाठी मदत जमा करण्याचे अधिकार खासगी कंपन्यांना आहेत का, याबद्दल खटला सुरू आहे. या सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि नितिन बोरकर यांनी हे निरीक्षण नोंदवले आहे. (photos of children in crowdfunding ads)

वैद्यकीय उपचारासाठी खासगी कंपन्या आर्थिक मदत जमवू शकतात का, यावर राज्य सरकारची काय भूमिका आहे, याची विचारणा ही न्यायमूर्तींनी केली आहे. Impact Guru Technology Ventures विरुद्ध पोलिस महासंचालक असा हा खटला सुरू आहे.

National Policy for Rare Diseases 2021चा हावाला देत न्यायमूर्ती म्हणाले, “जाहिरातीत लहान मुलांचे फोटो वापरून मदत गोळा करण्याची परवानगी देण्याची कोणतीही तरतुद आम्हाला कायद्यात दिसलेली नाही. आम्ही हे धोरण काळजीपूर्वक वाचले आहे. उपचारासाठी स्वेच्छेने क्राऊंड फिंडगच्या माध्यमातून मदत जमा करण्याची जी तरतुद आहे, त्यात खासगी संस्था किंवा कंपनीने सार्वजनिक स्वरूपाच्या माध्यमांवर लहान मुलांची माहिती आणि फोटो वापरण्याबद्दलची तरतुद नाही.”

No provision permitting private organization to use photos of children in crowdfunding ads: Bombay High Court

report by @NarsiBenwal https://t.co/qzxb8yUvwO

— Bar & Bench (@barandbench) October 12, 2022

या प्रकरणात संबंधित कंपनीविरोधात विशेष पोलिस महानिरीक्षकांनी Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act मधील कलम ७६ नुसार गुन्हा नोंद केला आहे. या विरोधात कंपनीने न्यायालयात दाद मागितली आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा असा आहे की ते फक्त तांत्रिक बाजू सांभाळतात आणि संबंधितांना वैद्यकीय उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळवून देतात.

“पण ही मदत मिळवून देत असताना संबंधित कंपनीला काही कमिशन मिळते का याबद्दल याचिकाकर्त्यांनी काही माहिती दिलेली नाही,” अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे आणखी दोन बाबींवर खुलासा मागवला आहे. क्राऊंड फंडिगच्या नियमनासाठी कोणता कायदा आहे का? आणि जर अशी परवागनी असेल तर त्याचे नियंत्रण कुणाकडे आहे, अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी केली आहे.

हेही वाचा

• स्कूल बस सुरक्षित नसेल तर संस्था चालक जबाबदार; केरळ उच्च न्यायालय Bus Safety Norms
• पत्नी-मुले सांभाळण्यास सक्षम नसेल, तर मुस्लिम व्यक्ती दुसरे लग्न करू शकत नाही : उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
• Demonetisation : सर्वोच्च न्यायालय करणार नोटबंदीच्या वैधतेची तपासणी