नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या संदर्भात तूर्तास कुठलीही प्रक्रिया न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने रतन लुथ यांच्या विशेष परवानगी याचिकेवर (एसएलपी) दिले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू असून पुढची सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांसंबंधी कोणतीही प्रक्रिया सुरू करू नये असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी रद्द करत शिंदे-फडणवीस सरकारने नवी यादी तयार करण्याची तयारी सुरू केली होती. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे १२ आमदारांची प्रलंबित नियुक्ती लांबवणीवर पडणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यापूर्वी देखील उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना सूचना करूनही निर्णय न घेतल्याने नाराजी व्यक्त केली होती.
हेही वाचा
