मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा; मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) नारायण राणे यांच्या बंगल्याचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच त्यांना १० लाखांचा दंडही ठोठावला आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील आदित्य प्रताप यांनी दिली आहे.
भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. जुहूमधील 'अधीश' या सात मजली बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित न करण्याचे आदेश देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने राणेंची याचिका फेटाळली. बेकायदा बांधकाम नियमित होण्यासाठी पुन्हा याचिका केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राणे कुटुंबियांच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीला दहा लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दोन आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
राणे कुटुंबियांचे निवासस्थान असलेल्या 'अधीश' या सात मजली बंगल्यात विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आल्याने महापालिकेने नोटीस बजावून तोडकामाचा आदेश काढला होता. ते बांधकाम नियमित होण्यासाठी राणे कुटुंबियांचे मालकी हक्क असलेल्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीने दुसऱ्यांदा पालिकेकडे अर्ज दिला. तो अर्ज मुंबई महापालिका कायदा व एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विचारात घेतला जाऊ शकतो की नाही, हा प्रश्न न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर होता. त्यावरील सुनावणीअंती खंडपीठाने २३ ऑगस्ट रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
हे ही वाचा :
