मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : ओला दुष्काळ जाहीर करा. अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत करा. पन्नास खोके, माजलेत बोके, पन्नास खोके, एकदम ओके. ईडी ज्याच्या घरी तो भाजपच्या दारी. स्थगिती सरकार हाय- हाय अशा घोषणा देत आज पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली आज महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर येत ईडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. अधिवेशनाचा आजचा तिसरा दिवस असून महाविकास आघाडीमधील सर्व आमदारांनी ईडी सरकारला धारेवर धरण्याचे काम सुरू केले असून हे आंदोलनातून दाखवून दिले आहे.
थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय हा लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मनी, मसल पॉवर असणाऱ्यांचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते. गरीब आणि सामान्य कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी मिळणार नाही. थेट जनतेतून निवडून आलेला नगराध्यक्ष एका विचाराचा तर उर्वरीत बहुसंख्य सदस्य दुसऱ्या विचाराचे असल्यास शहरांच्या विकासाला खीळ बसते, असे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेच्या सभागृहात जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. दरम्यान जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा आग्रह धरता तर मुख्यमंत्रीसुध्दा थेट जनतेतूनच निवडून द्या, असा टोलाही अजित पवार यांनी यावेळी सरकारला लगावला.
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था या आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्याइतका सुध्दा पैसा नाही. त्यामुळे शहरांचा विकास रखडला आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय घेतल्यास नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुका पैशाच्या जोरावर जिंकण्याचे प्रकार वाढीला लागतील. तसेच या प्रक्रियेत मनी आणि मसल पॉवर असणारी विकृती वाढीला लागेल. यापूर्वी सुध्दा अनेक वेळा नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते, काही काळासाठी ते राबविले सुध्दा होते. मात्र, अनेक ठिकाणी थेट जनतेतून निवडून आलेला नगराध्यक्ष एका विचाराचा आणि सभागृहात सदस्यांचे बहुमत दुसऱ्या विचाराचे असे प्रकार झाले होते.
त्यामुळे शहराच्या विकास कामात आणि निर्णय प्रक्रियेत एकमत होत नाही. त्याचा परिणाम संबंधित शहराच्या विकासावर परिणाम होतो. त्यामुळे कोणत्याही विषयीचा भावनिक निर्णय न घेता, तो पूर्णपणे व्यवहारी पातळीवर पडताळून घेणे आवश्यक असते. थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय म्हणजे, लोकशाहीला अत्यंत घातक असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या निर्णयाला विधानसभेच्या सभागृहात कडाडून विरोध केला.
मी कधी काम सांगितले आणि ते काम एकनाथ शिंदे यांनी कधी नाकारलं आहे असं झालं नाही. त्यामुळे 'थेट नगराध्यक्ष' निवडीच्या या विधेयकावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फेरविचार करतील असा विश्वास माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. या विधेयकाला या माध्यमातून त्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
या विधेयकामुळे नगरपालिकेच्या कामकाजात मोठा गोंधळ निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. बऱ्याच नगरपालिका अशा आहेत ज्या ठिकाणी नगराध्यक्ष एका पक्षाचे आणि सदस्यांची बहुसंख्या विरोधी पक्षाची. यामुळे अनेक निर्णय होत नाही, प्रयत्न करून घेतला तरी त्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही आणि नगरपालिकेचे कामकाज ठप्प होते. त्यामुळे अपप्रवृत्ती वाढीस लागेल असेही जयंत पाटील म्हणाले.
थेट नगराध्यक्ष निवडण्याचा प्रयोग याआधीही राज्यात केला गेला होता. मात्र, त्याचे अत्यंत वाईट अनुभव राज्यातील विविध भागात आले. त्यामुळे मागच्या सरकारचे नगरविकास मंत्री यांनी तो निर्णय चुकीचा ठरवला आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी या विधेयकावर पुन्हा एकदा विचार करावा. या विधेयकाला स्थगिती द्यावी असेही जयंत पाटील म्हणाले.
हेही वाचलंत का?
