पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "खरंतर राज्यघटनेनं आरक्षणाचा अधिकार दिला खरा. पण, त्यांची अमंलबजावणी करणाऱ्यांच्या मनातच जर खोट असेल तर येथील वंचित आणि शोषीत घटकांवर अन्याय होणारच आहे. हे या राज्य सरकारने वारंवार सिद्ध केलं आहे", अशी टीका भाजप नेते गोपिचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारवर केली आहे.
गोपिचंद पडळकर पुढे म्हणतात की, "हे पदोन्नतीमधील आरक्षण असू द्या, नाहीतर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण असू द्या, नाहीतर लोकसेवा आयोगात मिळणाऱ्या जागांवरचं प्रतिनिधित्व असू द्या. वंचित आणि शोषीत घटकांवर अन्याय हा होणारच आहे."
"आता बिंदूनामावलीला केराची टोपली दाखवून धनगर समाजासाठी ३.५ टक्के आरक्षणानुसार २३ जागा मिळणं अपेक्षित होतं, तर मिळाल्या २ जागा. आणि वंजारी समाजाला २ टक्के आरक्षण आहे, त्यानुसार १३ जागा मिळणं अपेक्षित होतं, पण एकही जागा मिळाली नाही", असंही पडळकर यांनी केली आहे.
"बिंदू नामावलीची अंमलबजावणी करणं जेवढं शासन यंत्रणेचं काम आहे. तेवढंच यावर लक्ष ठेवणं इथल्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री, समाजकल्याण मंत्र्यांचंही काम आहे, ते तर स्वत: भटक्या विमुक्त समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात. तर ते काय झोपा काढतायेत का?", असा प्रश्नही पडळकरांनी उपस्थित केला आहे.
"मूळात या मुख्यमंत्र्याचं आपल्या प्रशासनावर नियंत्रण नाहीये ना? कुठली वचक आहे? हे निकामी सरकारचं हे निकामी प्रशासन आहे. माझी सरळ सरळ मागणी आहे की, सर्वच रिक्त जागा आणि नव्याने होणाऱ्या भरत्या संदर्भात बिंदुनामावलीसंबंधात राज्य सरकारनं श्वेत पत्रिका काढावी. ज्यामुळे कोणत्या घटकावर अन्याय होतोय किंवा कोणते घटक आरक्षणापासून वंचित आहेत हे लक्षात येईल", असेही पडळकर म्हणाले आहेत.
"ही पीएसआयची भरती जाहिरात अन्यायकारक आहे. त्यावर राज्य सरकारने लवकरात लवकर उपाययोजना करावी अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू", असा इशाराही गोपीचंद पडळकरांनी दिलेला आहे.
पहा व्हिडीओ : एक स्त्री आणि दोन पुरूष एकत्र राहू शकतात का? नवी वेबसेरिज 'सोप्पं नसतं काही '
