मुंबई : १९८४ मधील दंगलग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यापोटी ९१ लाख ६६ हजार २४६ रुपये इतकी रक्कम न्यायालयात जमा करण्यास मदत व पुनर्वसन विभागाने मंजुरी दिली आहे. २१ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
गौरीपाडा (ता. भिवंडी ) येथील सर्व्हे क्र. २६ (३,७०० चौ.मी.) व सर्व्हे क्र. ६०/१ (१,६०० चौ.मी.) अशी एकूण ५,३०० चौ. मीटर जमीन १९८४ च्या दंगलग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादीत करण्यात आली होती. या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी लक्ष्मण टावरे यांच्या वारसांनी भिवंडी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
भिवंडी दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात भिवंडी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी महायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २७ जुलै २०२६ रोजी सुनावणी करताना हायकोर्टाने नगररचना मूल्य निर्धारण विभागाने ठरवल्याप्रमाणे व्याजासह ९१,६६,२४६ रुपये इतकी रक्कम तीन आठवड्यांच्या आत न्यायालयात जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी व कोकण विभागीय आयुक्तांनी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. त्यानुसार शासनाने ही रक्कम उच्च न्यायालयात जमा करण्यास मान्यता दिली आहे.
निधी मंजूर करताना शासनाच्या अटी
रकमेचा हायकोर्टात भरणा करून त्याची पावती शासनास सादर करावी.
अंतिम निकाल लागेपर्यंत किंवा बँक गॅरंटीशिवाय संबंधित व्यक्तींना रक्कम वितरित केली जाऊ नये, अशी विनंती न्यायालयात केली जाईल.
या प्रकरणात कोणत्याही खातेदाराला दुहेरी फायदा होणार नाही, याची पूर्ण दक्षता जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी घ्यावी.
वरिष्ठ न्यायालयाचा निकाल शासनाच्या बाजूने लागला तर न्यायालयात जमा केलेली रक्कम शासन परत मागे घेईल.
