Konkan green energy hub : कोकण किनारपट्टी बनणार महाराष्‍ट्राचे 'ग्रीन एनर्जी हब'

रायगड : जयंत धुळप

मुबलक सूर्यप्रकाश, वेगवान सागरी वारे आणि अथांग सागरी मार्ग ही कोकणाची नैसर्गिक वैशिष्ट्ये आता राज्याच्या प्रगतीचा मुख्य कणा ठरणार आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन’ आणि राज्याच्या ‘हरित ऊर्जा धोरण २०२३’ च्या संयुक्त विद्यमाने कोकण किनारपट्टी आता ‘ग्रीन एनर्जी हब’ म्हणून उदयास येत आहे.

स्थानिक रोजगाराची माेठी संधी

बांधकाम व उभारणी टप्पा हा ३ ते ५ वर्षांचा राहाणार आहे. पायाभूत सुविधा व प्लांट उभारणीसाठी इंजिनियर्स, वेल्डर्स, मेकॅनिक्स व चालकांसाठी २०,००० पेक्षा जास्त प्रत्यक्ष नोकऱ्या उपलब्ध हाेणार आहेत. प्रकल्प संचालन टप्पा हा दीर्घकालीन राहाणार असून त्यांत कायम स्वरुपाच्या संधी माेठ्या आहेत. प्रकल्प सुरू झाल्यावर केमिकल व इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स, तंत्रज्ञ आणि मेंटेनन्स अशा सुमारे दाेन हजार कर्मचाऱ्यांना स्थायी रोजगार मिळेल.सर्व्हिस सेक्टरच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष रोजगाराचे नवे दालनच खुले हाेणार आहे. वाहतूक, केटरिंग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात ३०,००० हून अधिक अप्रत्यक्ष संधी निर्माण होतील.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेत अमुलाग्र बदल

या प्रकल्पांमुळे स्थलांतर रोखण्यास माेठी मदत हाेणार आहे. आयटीआय व तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन संबंधित विशेष तांत्रिक कोर्सेस सुरू केले जात आहेत. परिणामी काेकणातून मुंबई-पुण्याकडे जाणारे तरुणांचे स्थलांतर थांबून स्वतःच्या जिल्ह्यातच रोजगाराच्या संधी मिळतील.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेत अमुलाग्र बदल

या प्रकल्पांमुळे स्थलांतर रोखण्यास माेठी मदत हाेणार आहे. आयटीआय व तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन संबंधित विशेष तांत्रिक कोर्सेस सुरू केले जात आहेत. परिणामी काेकणातून मुंबई-पुण्याकडे जाणारे तरुणांचे स्थलांतर थांबून स्वतःच्या जिल्ह्यातच रोजगाराच्या संधी मिळतील.

हरित ऊर्जा धोरण आणि गुंतवणुकीचे लक्ष्य

महाराष्ट्र सरकारने स्वीकृत केलेल्या हरित ऊर्जा धोरणांतर्गत कोकणात २.७६ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या गुंतवणुकीमुळे राज्यभरात सुमारे ६४,००० पेक्षा जास्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. तसेच, २०३० पर्यंत वर्षाला ५ लाख टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे धोरणात्मक उद्दिष्ट राज्याने निश्चित केले आहे.

कोकणातील प्रमुख प्रस्तावित प्रकल्प

रत्नागिरी जिल्ह्यात ४०,००० कोटी रुपये गुंतवणुकीचा ग्रीन हायड्रोजन व अमोनिया प्लांट प्रस्तावित आहे. यात समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण करून इलेक्ट्रोलिसिसद्वारे हायड्रोजन निर्मिती केली जाईल. रायगडमधील दिघी पोर्ट परिसरात २०,००० कोटी खर्चाचा ‘ग्रीन हायड्रोजन पोर्ट हब’ उभारला जात असून, सागरी वाहतुकीद्वारे आंतरराष्ट्रीय निर्यातीची थेट सोय केली जाईल. तसेच सिंधुदुर्गात ८,००० कोटी गुंतवणुकीतून सागरी वारे व सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे.

दिघी पोर्टचा धोरणात्मक उपयोग

रायगड जिल्ह्याती दिघी पोर्ट हे बंदर हरित इंधनाच्या साठवणुकीसाठी व आंतरराष्ट्रीय निर्यातीसाठी मध्यवर्ती केंद्र (एक्स्पाेर्ट हब) म्हणून विकसित केले जात आहे.