मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : मुंबई लोकल सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढत चालला आहे. आज भाजपने राजधानी मुंबईत आंदोलन करत लोकल सुर करण्यासाठी आणखी दबाव वाढवला.
यानंतर आता पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुंबई उपनगर पालकमंत्री असलेल्या आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले की, कोरोना निर्बंध शिथिल जबाबदारीने करणे आवश्यक आहे. अमेरिका, इंग्लंडमध्ये लसीकरण बऱ्याच प्रमाणात होऊनही रुग्ण वाढत असल्याचे दिसत आहे.
राज्य सरकार सर्वसामान्यांची काळजी घेत आहे. रेल्वेसाठी दोन आठवड्यांपासून चर्चा सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांमध्ये निर्णय होईल. केवळ दोन डोस घेतलेल्यांना केवळ लोकल प्रवास नव्हे, तर इतर ठिकाणीही कशा प्रकारे सूट देता येईल यावरही चर्चा सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
लोकल सर्वसामान्यांसाठी सुरू करण्यासाठी भाजपने आज मुंबई व ठाणे शहरातील विविध ठिकाणी रेल्वे स्थानकांवर 'रेलभरो' आंदोलन केले. यावेळी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. यावेळी विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवीण दरेकर यांना दंडही ठोठावण्यात आला.
न्यायालयात काम करणार्या वकील कर्मचार्यांच्या लोकलचा प्रश्न सुटल्यानंतर आता पत्रकार आणि दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांसाठी
लोकल सुरू करण्याचा सकारात्मक निर्णय घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती हिरीष
कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.
मुंबईतील लोकल ही सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी आहे, त्यांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन असून लोकलवरच सर्वसामान्य नागरिकांचा रोजगार अवलंबून आहे. कोरोनामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्यांना नेहमीच टॅक्सी, रिक्षा, बसचे भाडे परवडते असे नाही, त्यामुळे राज्य सरकारने या महत्त्वाच्या प्रश्नावर गांभीर्याने लक्ष देऊन आठवडाभरात सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचलं का?
