मुंबई ः अनुपमा गुंडे
गेल्या तपभरात डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या वापराने वाचन संस्कृतीवर आक्रमण केल्याने ग्रंथालयांकडे वाचकांनी पाठ फिरवली आहे. केवळ वाचकांच्या घटत्या संख्येनेच नाही तर ग्रंथालयांमधील अंतर्गत वाद आणि तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेअभावी राज्यात गेल्या तपभरात सुमारे 1,706 सार्वजनिक ग्रंथालयांना कुलूप लागले आहे. खेदाची बाब म्हणजे यातील सर्वाधिक म्हणजे 537 ग्रंथालये ही सधन समजल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील (पुणे विभागातील) आहेत.
1967 साली महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम कायदा अमंलात आला. त्यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने नॉलेज कमिशन नेमून ग्रंथालय चळवळीच्या विकासासाठी नवीन धोरण तयार केले, त्यानुसार राज्यात अ, ब, क आणि ड दर्जाची सुमारे 12 हजार 148 ग्रंथालये 2020 पर्यंत कार्यरत होती. तुटपुंज्या अनुदानात तगणाऱ्या क आणि ड दर्जाच्या ग्रंथालयांच्या हालाला कोरोनानंतर पारावार उरला नाही.
अ ते ड दर्जाच्या ग्रंथालयात कार्यरत असलेल्या हजारो ग्रंथपाल आणि सेवकांना रोजगार हमीच्या मजुरांपेक्षा कमी वेतन मिळते. वेतनासह शासन दरबारी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांचा सामना करत ग्रंथालय चळवळीचा गाडा हाकणाऱ्या वाचकांच्या सभासदत्व रूपी पाठबळात सातत्याने घट होते आहे.
राज्यात 100 वर्षे पूर्ण केलेली 83 ग्रंथालये आहेत. अ दर्जाची 330, ब दर्जाची 2074, क -3974, ड - 4,777 ग्रंथालये अशी सुमारे 11 हजार 155 ग्रंथालये सध्या कार्यरत आहेत.
12 वर्षांत बंद पडलेल्या या ग्रंथालयांत कोरोनानंतर 2022 मध्ये 827 तर 2023 मध्ये 172 ग्रंथालयांचा समावेश आहे.
ग्रंथालये बंद पडण्यास प्रामुख्याने कार्यकारी मंडळातील अंतर्गत वाद, वार्षिक अहवालांची अपूर्तता ही कारणे आहेत.
अशोक गाडेकर, संचालक - ग्रंथालय संचालनालय
