- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : महसूल अधिकारी हे आरडीएक्ससारखे आहेत, तर कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार डिटोनेटरसारखे आहेत. आरडीएक्स व डिटोनेटर मिळून जिवंत बॉम्ब बनतो, जो भूमाफिया त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वापरत असल्याचा खळबळजनक आरोप नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी केला आहे.
पांडे यांनी लिहिलेल्या पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राचे आज मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रडसाद उमटले. आयुक्त दर्जाचा पोलीस अधिकारी असे पत्र लिहू शकतो का ? अशी विचारणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्यांनी लिहिलेलं पत्रच बैठकीत वाचून दाखवण्यात आले. आता या पत्रानंतर पोलीस आयुक्त गृह विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
दरम्यान, पत्राने खळबळ उडाल्यानंतर दीपक पांडे आज (ता.०७) खासदार संजय राऊत यांच्या भेटीला पोहोचले. पत्रावरून गदारोळ सुरु झाल्यानेच त्यांनी राऊत यांची भेट घेतल्याची चर्चा आहे. त्यांनी भेटीनंतर पत्रावर ठाम असल्याचे सांगितले. मी फार विचारपूर्वक पत्र लिहिलं असून जे मुद्दे मांडले आहेत ते सत्य असल्याचे ते म्हणाले. माझ्या पत्राने कोणाला नाराजी वाटली असेल, तर ती दूर करु असे ते म्हणाले.
जमिनीशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये भूमाफिया हे महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून जागामालकांचा छळ करीत आहेत. जमीन हडपण्यासाठी भूमाफियांकडून विस्फोटक परिस्थिती निर्माण केली आहे. महसूल अधिकारी हे आरडीएक्ससारखे आहेत, तर कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार डिटोनेटरसारखे आहेत. आरडीएक्स व डिटोनेटर मिळून जिवंत बॉम्ब बनतो, जो भूमाफिया त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वापरत असल्याचा खळबळजनक आरोप पोलीस आयुक्तांनी केला आहे.
नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरणासाठी महसूल अधिकार्‍यांकडील कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी पोलिस आयुक्तांनी पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे. पत्रामध्ये पोलीस आयुक्तांनी महसूल विभागावर गंभीर आरोप केले आहेत.
पाडव्यादिवशी पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, भूमाफियांकडून नागरिकांची सुटका व्हावी व भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी महसूलकडील कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकार काढून घेणे गरजेचे व महत्त्वाचे असल्याचा दावा केला आहे.
भूमाफियांमुळे जागामालक हतबल व भयभीत झाले असून, इच्छा नसतानाही कमी दराने जागा विक्री करीत आहेत किंवा भूमाफिया जागा बळकावत आहे. महसूल विभागातील अधिकार्‍यांना हाताशी धरून भूमाफिया हे काम करीत आहेत. त्यामुळे महसूलचे अधिकार काढून घेतल्यास भूमाफियांवर अंकुश ठेवता येईल. त्याचप्रमाणे नाशिक जिल्ह्याचे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरणासाठी शहरासह संपूर्ण नाशिक जिल्हा नाशिक पोलिस आयुक्तालयामध्ये बदलण्याची मागणीही पांडे यांनी पत्रात केली आहे.
त्यांच्या दाव्यानुसार जिल्ह्यात शहर व ग्रामीण पोलिस असल्याने शासनाच्या मनुष्यबळ व साधनसंपत्तीचा अपव्यय होत आहे. दोघांनाही वेगवेगळी यंत्रणा कार्यरत असून, कामाचे स्वरूप एकच असताना दोन यंत्रणा असतात. त्यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी शाखा पोलिस आयुक्तालयात विलीन केल्यास मनुष्यबळाचे नियोजन व साधनसंपत्तीची बचत होऊन प्रशासन गतिमान होईल. शहर व ग्रामीण मिळून सुमारे ७ हजार पोलिस अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे मनुष्यबळ एकत्र झाल्यास जिल्ह्यास गतिमान पोलिस प्रशासन देता येईल.
नाशिक जिल्ह्यास महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951चे कलम सातनुसार पोलिस आयुक्तालयाचा दर्जा देऊन फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २० (१)नुसार पोलिस आयुक्त यांना जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून घोषित करण्याची विनंती पत्रात करण्यात आली आहे. तेलंगणा राज्यात ही व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आल्याचा दाखलाही पोलीस आयुक्तांनी दिला आहे.
राज्यात नाशिक जिल्ह्याच्या धर्तीवर ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या जिल्ह्यांसह नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर या जिल्ह्यांना पोलिस आयुक्तालय घोषित करण्याचा विचार व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
हे ही वाचलं का ?
