परभणी : राज्यातील अनेक खाजगी शाळांकडून गणवेश, वह्या, पुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती करून पालकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने अखेर कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारच्या सक्तीला पूर्णविराम देत, नियम मोडणाऱ्या शाळांवर थेट कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दि.11 जून 2004 च्या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहेत. मंत्रालयाच्या दि.1 जुलै 2025 च्या पत्रानुसार आणि त्यानंतर संचालनालयाने काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यानुसार कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके किंवा इतर साहित्य ठरावीक दुकानातूनच खरेदी करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार नसल्याचे ठामपणे नमूद करण्यात आले आहे.
अशा प्रकारची सक्ती आढळल्यास शिक्षणाधिकारी किंवा प्रशासन अधिकाऱ्यांनी त्वरित चौकशी करून संबंधित शाळांवर नियमानुसार कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, शाळांकडून विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांची सक्ती करून पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकण्याच्या प्रकारांनाही आळा घालण्यात आला आहे. राज्य मंडळ, सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांनी अनुक्रमे एनसीइआरटी किंवा एससीइआरटी (बालभारती) यांच्या मान्यताप्राप्त पाठ्यपुस्तकांचाच वापर करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इतर मंडळांच्या शाळांनी त्यांच्या मंडळाने निश्चित केलेल्या पुस्तकांचाच अवलंब करावा, असेही सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, काही शाळांकडून किट सिस्टम, टाय-अप दुकाने आणि अनिवार्य पॅकेजच्या नावाखाली पालकांना विशिष्ट विक्रेत्यांकडे वळवण्याचे प्रकार उघडकीस येत होते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने घेतलेली ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.
या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, शाळांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
