परभणी : शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन (एसक्यूएए) अंतर्गत सुरू असलेल्या स्वयंमूल्यांकन प्रक्रियेत जिल्ह्याची अत्यंत चिंताजनक आणि संतापजनक स्थिती समोर आली आहे. 5 एप्रिल पर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील एकूण 2 हजार 103 शाळांपैकी केवळ 88 शाळांनी (4.18 टक्के) स्वयंमूल्यांकन पूर्ण केले आहे, तर तब्बल 2,015 शाळा (95.82 टक्के) अजूनही अपूर्ण अवस्थेत असल्याची माहिती प्राप्त झालेली आहे.
सदरील आकडेवारी केवळ धक्कादायक नाही, तर जिल्हा शिक्षण यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेची अंतिम मुदत दि.15 एप्रिल ही जवळ येऊन ठेपली असतानाही, कामाचा वेग अत्यंत मंद अवस्थेत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. याप्रश्नी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने तात्काळ शाळांना स्वयंमुल्यांकन पुर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरीने प्रयत्न करण्याचे आदेशीत केलेले आहे. त्यामुळे उर्वरित हजारो शाळा वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील का, याबाबत मोठी शंका निर्माण झालेली आहे.
परभणीसारख्या जिल्ह्यात शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी राबवली जाणारी ही महत्त्वाची योजना प्रत्यक्षात मात्र कागदावरच अडकून पडल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणा नेमकी काय करत आहे, असा संतप्त सवाल शिक्षक आणि पालकांमधून उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी अद्याप प्रक्रिया सुरूही केलेली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
तांत्रिक अडचणी, मार्गदर्शनाचा अभाव, तसेच प्रशासनाकडून प्रभावी पाठपुराव्याचा अभाव यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, ही कारणे देऊन जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, राज्यातील इतर अनेक जिल्ह्यांमध्येही परिस्थिती फारशी वेगळी नसली, तरी परभणी जिल्ह्याची प्रगती अत्यंत कमी असल्यामुळे हा मुद्दा अधिकच गंभीर ठरत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून युध्दपातळीवर काम सुरू केले नाही, तर अंतिम मुदतीपर्यंत ही योजना पूर्ण होणे कठीण दिसत आहे. ही केवळ एका योजनेतील विलंबाची बाब नसून, जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील ढिसाळपणाचे प्रतीक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी थेट संबंध असलेल्या या प्रक्रियेकडे अशी दुर्लक्ष करणे म्हणजे भविष्यासोबत खेळण्यासारखे आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांमध्येही स्वयंमूल्यांकनाबाबत तीव्र नाराजी पसरलेली आहे. संबंधित विभागाकडून आवश्यक त्या सूचना वेळेवर येत नाहीत, तांत्रिक अडचणी सोडवल्या जात नाहीत आणि वरून कामाचा तगादा लावला जातो, अशी प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त होत आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही केवळ प्रशासकीय ढिलाई नसून, जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा संरचनात्मक अपयश आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी थेट संबंध असलेल्या या प्रक्रियेकडे इतक्या निष्काळजीपणे पाहिले जाणे म्हणजे भविष्यासोबत खेळण्यासारखे आहे, असा इशाराही देण्यात येत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अपूर्णता असताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणार का, हा मोठा प्रश्न आहे.
