Parbhani Yeldari project
जिंतुर : महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेआधी म्हणजे 1958 साली राज्यात उभारण्यात आलेल्या पहिल्या जलविद्युत फ्रकल्पाचे खाजगीकरण करण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. येत्या काही महिन्यांत या जलविद्युत प्रकल्पाच्या खाजगीकरणासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे आदेश महानिर्मिती कंपनीच्या कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत.
विशेष म्हणजे शासन अंगीकृत महानिर्मिती कंपनी कडे गेली ५७ वर्ष सुरक्षित राहिलेला येलदरी जल विद्युत प्रकल्प नूतनीकरणाच्या नावावर खासगी प्रवर्तकाच्या घशात जाणार असल्यामुळे नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्याचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीतून उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पासाठी 24 गावांतील शेतकऱ्यांनी 7300 हेक्टर जमीन अक्षरशः फुकट किंमतीत दिली होती. यासाठी शेकडो नागरिकांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले आहे.
मात्र, आता केवळ प्रकल्पाचे आयुर्मान संपल्यामुळे प्रकल्पाचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या नावाखाली खासगीकरण करण्यात येणार असल्यामुळे गेली 57 वर्ष अतिशय ठणठणीत असलेल्या या प्रकल्पाचे भविष्य अंधकारमय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केवळ 18 कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या या प्रकल्पाने 9 अब्जाहून अधिक रक्कम शासनाला कमवून दिली आहे व आजही 57 वर्षानंतरही स्थापित क्षमतेपेक्षा ( म्हणजे 22.50 मेगावॅट पेक्षा) जास्त 23 मेगावॅट वीज निर्मिती करून देत आहे.
एवढे सर्व असतानाही राजा बोले दल हाले .... या म्हणी प्रमाणे या प्रकल्पाचे आयुर्मान संपल्याचे कारण पुढे करून या प्रकल्पाचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या नावाखाली हा प्रकल्प खाजगी प्रवर्तकाच्या घशात घालून या प्रकल्पाचे खाजगीकरण करण्यात येत आहे. शासनाच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला राज्यातील ऊर्जा विभागातील महानिर्मिती महापारेषण व महावितरण या तीनही कंपन्यांमधील अधिकारी अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी मोठमोठी आंदोलने केली, संप केले.
शासनाच्या निर्णयाला विरोध केला. मात्र शासनाने कुणाचीही न ऐकता थेट 16 जलविद्युत प्रकल्पांपैकी येलदरी, पैठण, पवना, भाटघर या चार जल विद्युत प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण नूतनीकरण करण्याच्या नावाखाली खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे राज्यातील चांगल्या प्रकल्पांचे मोठे नुकसान होणार असून या प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा प्रश्न देखील ऐरणीवर येणार आहे. शासनाने जे प्रकल्प खरोखरच बंद आहेत. त्या प्रकल्पाचे निश्चितच नूतनीकरण करावे. मात्र, त्यासाठी खासगीकरण न करता शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या महानिर्मिती कंपनीकडून या प्रकल्पाचे नूतनीकरण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
परभणी जिल्ह्यातील येलदरी जलविद्युत प्रकल्पावर पैठण विद्युत केंद्राच्या धर्तीवर उदंचन प्रकल्प ( रिव्हर्सबल turbine बसून) उभारल्यास राज्यातील ग्रीड मॅनेजमेंट ला मोठे सहकार्य होणार असून येलदरी येथे रिवर्सेबल टरबाईन turbine टाकून येथील वीज निर्मितीचे प्रकल्पाचे नूतनीकरण करावे, अशी मागणी वीज क्षेत्रातील जाणकार नागरिकांमधून होत आहे.
मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्याच्या पूर्णा प्रकल्पाच्या येलदरी धरणावरील पहिल्या जलविद्युत प्रकल्पाचे आयुर्मान संपल्यामुळे नूतनीकरणाच्या नावाखाली खाजगीकरण करण्याचा घाट शासनास्तरावर सुरु आहे. सध्या शासनाच्या ऊर्जा विभागातील महानिर्मिती कंपनीकडे अत्यंत सुरक्षित असणारा येलदरी येथील जल विद्युत प्रकल्प खाजगी प्रवर्तकास दिल्यास धरण सुरक्षेसह अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
खाजगी संस्थेला अत्यंत कमी किंमतीमध्ये हे प्रकल्प मिळणार असून त्यामुळे सरकारने खाजगी कंपनीला खैरात वाटण्याचे धोरण निश्चित केले की काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. गेली अनेक वर्षे शासन हे जल विद्युत प्रकल्प खासगीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करीत असून आता मात्र एका पत्रानुसार येत्या चार महिन्यांत या प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या नावाखाली खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु होणार असून निविदा काढण्यासाठी हे प्रकल्प परत जल संपदा विभागाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत.
त्यामुळे आता हे प्रकल्प खासगी प्रवर्तकाच्या घशात जाणार हे निश्चित असून परभणी जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी देवेदावे बाजूला ठेवून या तुलघी निर्णयालां विरोध करणे काळाची गरज आहे.
