पूर्णा : तालुका परिसरासहच मराठवाड्यात दुष्काळाच्या झळा, पाणीटंचाईचे संकट आणि शेतकऱ्यांची पाण्यासाठी वणवण सुरु आहे. तालुक्यातील पूर्णा नदीच्या पात्रात जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका बाजूला पाणी वाचवण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना केल्या जातात तर दुसऱ्या बाजूला नदीपात्रातील गौण खनिज उत्खननाला कोणत्या अटींवर आणि किती प्रमाणात परवानगी दिली जाते, याचा हिशेब जनतेसमोर कधी येणार?
महामार्ग विकासाच्या नावाखाली नदीपात्राच्या नैसर्गिक संरचनेशी किती हस्तक्षेप झाला, याची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न आता केवळ उत्खननापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो पाणी, पर्यावरण, शेती आणि भविष्यातील जलसुरक्षेशी जोडलेला आहे.
नदीपात्र हे खनिजांचे गोदाम नव्हे; ते जलव्यवस्थेचा आधार!
नदीपात्रातील दगड, वाळू आणि इतर वहन नैसर्गिक साधन, माती गाळ हे केवळ बांधकाम साहित्य नसून नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाशी आणि भूआकृतीशी संबंधित घटक आहेत. मर्यादेपेक्षा अधिक किंवा चुकीच्या ठिकाणी उत्खनन झाल्यास नदीपात्राची खोली व रुंदी बदलणे, नदीकाठाची धूप, प्रवाहाच्या स्वरुपात बदल आणि भूजल पुनर्भरणावर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. दुष्काळी परिस्थितीत या बाबींचे महत्त्व आणखी वाढते. नदीतील पाण्याची उपलब्धता, विहिरींची पाणीपातळी, शेती आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आधीच गंभीर आहे. नदीपात्रातील उत्खननाची परवानगी देताना पर्यावरणीय आणि जलवैज्ञानिक परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला होता का, याची चौकशी झाली पाहिजे.
त्याचबरोबर दुष्काळात पाणी जपण्याची आणि नदीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही सरकार आणि प्रशासनाची. मग नदीपात्रातील उत्खननावर कठोर नियंत्रण आहे का? असा संतप्त सवाल शेतकरी नागरिकांतून उपस्थित केला जातोय.
मोठ्या प्रमाणावर उत्खननाची परवानगी कोण देतो?
पूर्णा नदीपात्रात उत्खनन झाल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर परवानगी देणाऱ्या प्राधिकरणाचे नाव, मंजूर क्षेत्र, परिमाण, कालावधी आणि अटी सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. परवानगी दिली असेल तर ती कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार देण्यात आली? नदीपात्रातील नेमक्या कोणत्या भागातून किती गौण खनिज काढण्यास मान्यता होती? पर्यावरणीय परिणाम, नदीच्या प्रवाहाचे संरक्षण आणि भूजलावर होणारे संभाव्य परिणाम तपासण्यात आले होते का?
याशिवाय प्रत्यक्ष उत्खननाचे प्रमाण मंजूर मर्यादेत आहे का, वाहतूक पास आणि रॉयल्टीचा हिशेब जुळतो का, तसेच संबंधित यंत्रणांनी वेळोवेळी तपासणी केली का, याची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. परवानगी म्हणजे अमर्याद उत्खननाचा परवाना नव्हे! मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास लागू कायद्यानुसार जबाबदारी निश्चित करून कारवाई झाली पाहिजे.
गौर शिवारातील खदानी आणि क्रशरवरही लक्ष द्या
पूर्णा तालुक्यातील गौर शिवारात दगड उत्खनन, खदानी आणि क्रशर संचालनाबाबतही यापूर्वी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. नदीपात्रातील उत्खनन आणि गौर शिवारातील खनिज उत्खनन या दोन्ही बाबींची स्वतंत्र तसेच एकत्रित पडताळणी करणे गरजेचे आहे. कोणत्या खाणीतून किती दगड काढला, किती खडी तयार झाली, किती माल महामार्गाच्या कामात वापरला आणि त्यानुसार किती रॉयल्टी भरली, याचा हिशेब तपासला पाहिजे. परवानग्या, वाहतूक पास, वजनकाटा नोंदी, क्रशरचे उत्पादन आणि बांधकामातील प्रत्यक्ष वापर यांची तुलना केल्यास उत्खननाचे वास्तविक चित्र स्पष्ट होऊ शकते.
ड्रोन सर्वेक्षण करा; नदीपात्रातील बदल मोजून दाखवा
केवळ कागदोपत्री अहवालावर अवलंबून न राहता पूर्णा नदीपात्र आणि गौर शिवारातील संबंधित क्षेत्राचे DGPS/ETS व ड्रोन सर्वेक्षण करावे. उपलब्ध जुनी उपग्रहचित्रे, मंजूर उत्खनन नकाशे आणि सध्याची परिस्थिती यांची तुलना करून प्रत्यक्ष उत्खननाचे परिमाण निश्चित करावे. नदीपात्राच्या खोली, रुंदीत, काठाच्या स्थिरतेत किंवा नैसर्गिक प्रवाहात बदल झाला आहे का, याचे स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून मूल्यमापन करावे. आवश्यक असल्यास भूजलपातळी आणि आसपासच्या विहिरींमधील पाणीपातळीच्या नोंदींचाही अभ्यास करावा.
- पूर्णा नदीपात्रातील उत्खननासाठी नेमकी कोणती परवानगी देण्यात आली?
- मंजूर परिमाण किती आणि प्रत्यक्ष उत्खनन किती?
- उत्खननामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर किंवा भूजल पुनर्भरणावर परिणाम झाला आहे का?
- रॉयल्टी, वाहतूक पास आणि प्रत्यक्ष खनिज वापर यांचा ताळमेळ तपासला आहे का?
- गौर शिवारातील खदानी व क्रशरकडे वैध परवानग्या आहेत का?
नियमभंग आढळल्यास जबाबदार कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ आश्वासनांतून नव्हे, तर अधिकृत कागदपत्रे, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि स्वतंत्र तांत्रिक अहवालातून मिळणे आवश्यक आहे. विकास हवा; पण तो नदीचे अस्तित्व धोक्यात घालून नको! द्रुतगती महामार्ग हा जनतेच्या सोयीसाठी आहे. त्याच्या उभारणीदरम्यान नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे नुकसान होत असल्याचा संशय असेल, तर तो दूर करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. दुष्काळाच्या काळात नदीपात्रातील उत्खननाचा मुद्दा अधिक संवेदनशीलतेने हाताळून परवानग्या, प्रत्यक्ष उत्खनन आणि पर्यावरणीय परिणामांची तातडीने स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
कात्नेश्वर शिवारात पूर्णा नदीपात्राचे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन?
जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या कामासाठी कात्नेश्वर शिवारातील पूर्णा नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत नदीपात्राच्या नैसर्गिक रचनेत हस्तक्षेप झाल्यास त्याचे जलस्रोतांवर काय परिणाम होऊ शकतात, याची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी होणे आवश्यक आहे.
