

Purna Soybean Crop Loss
आनंद ढोणे
पूर्णा : तालुक्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाअभावी कोरड्या दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अत्यल्प पावसाच्या भरवशावर पेरणी केलेले सोयाबीनचे पीक शेंगांसह वाळून गेले आहे. अनेक ठिकाणी सोयाबीनच्या मळणीचा खर्चही निघणे कठीण झाले असून, शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. पिकांची अवस्था पाहता उत्पादनाचा अंदाज बांधणेही मुश्कील झाले आहे.
सध्या तालुक्यातील सर्व महसूल मंडळांमध्ये कृषी आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत पीक कापणी प्रयोग राबवले जात आहेत. निवडलेल्या शेतातील २० आर क्षेत्रातील सोयाबीनची कापणी करून मळणी केली असता, अवघे अर्धा किलो उत्पादन मिळत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. कोरड्या दुष्काळाने सोयाबीन पिकाचे अक्षरशः फुरसन केले आहे. कापणी केलेले सोयाबीनचे कडपे पाहता ते जनावरांच्या चाऱ्याऐवजी चुली पेटवण्यासाठी लागणाऱ्या जळतनासारखे दिसत आहेत.
सोयाबीनच्या शेंगा चपट्या झाल्या असून, त्यातील बिया ज्वारीच्या दाण्याएवढ्याही आकाराच्या नाहीत. पेरणीसाठी वापरलेल्या बियाण्याइतकेही उत्पादन हाती येत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यातच कडक उन्हामुळे वातावरणातील उष्णता वाढली असून, विहिरी आणि बोअरवेल कोरड्या पडू लागल्या आहेत. परिणामी, पाणीटंचाईच्या झळाही ग्रामीण भागाला बसू लागल्या आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत राज्य सरकारने कोरडा दुष्काळ जाहीर केला. मात्र, घोषणा होऊन अनेक दिवस उलटले तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळालेली नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. हेक्टरी अनुदान किती मिळणार, याबाबतही स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. दुष्काळात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी आश्वासने दिली जात असली, तरी प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दसरा आणि दिवाळी हे सण जवळ आले असताना सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांची दिवाळी गोड करणार की त्यांच्या पदरी निराशाच पडणार, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. मागील खरीप हंगामातील पीकविमा नुकसानभरपाई अद्याप मिळाली नसल्याची तक्रारही शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. अशा परिस्थितीत चालू हंगामातील पीक कापणी प्रयोगांचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गेल्या आठवडाभरापासून महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी शेताच्या बांधावर जाऊन दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. मात्र, केवळ पाहणी आणि पंचनाम्यांपुरते न थांबता सरकारने तातडीने हेक्टरी ५० हजार रुपये अनुदान जाहीर करून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान लक्षात घेऊन तातडीने मदत न दिल्यास आगामी काही दिवसांत सरकारविरोधात आंदोलन छेडण्याची तयारी शेतकरी करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.