Purna Taluka Crop Insurance Compensation
आनंद ढोणे
पूर्णा : खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या पूर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक विमा भरपाईसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. चुडावा, कावलगाव, लिमला आणि कात्नेश्वर या चार महसूल मंडळांतील शेतकरी सात महिन्यांपासून नुकसान भरपाईपासून वंचित असून, एआयसी पीक विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
पूर्णा तालुक्यातील चुडावा, पूर्णा, कावलगाव, कात्नेश्वर, लिमला आणि ताडकळस या सहा महसूल मंडळांतील हजारो शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी पीक विमा भरला होता. शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सहभागातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी विमा कंपनीकडे जमा झाला. मात्र, सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, मूग, उडीद, कापूस आणि तूर पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून उत्पादन निम्म्याहून अधिक घटल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
हंगामाच्या अखेरीस कृषी विभाग, महसूल प्रशासन आणि विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आले. काही ठिकाणी उत्पादन अत्यल्प आले, तर काही भागात ओलाव्यामुळे वजन वाढल्याचा आरोप करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या मते, योग्य पद्धतीने वाळवून वजन न घेता अहवाल तयार करण्यात आला.
पीक पाहणीसाठी उपग्रह आणि व्हिडिओ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता. मात्र, शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की हे सर्वेक्षण अतिवृष्टीपूर्व काळात झाले, जेव्हा पिकांची स्थिती चांगली होती. अतिवृष्टीदरम्यान पाण्यात वाहून गेलेली किंवा साचलेल्या पाण्यामुळे खराब झालेली पिके उपग्रह निरीक्षणात नोंदवलीच गेली नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानाचे चित्र अहवालात उमटले नसल्याचा आरोप होत आहे.
कमी उत्पादन असूनही शेतकऱ्यांना अत्यल्प मदत देण्याचा प्रयत्न विमा कंपनीकडून होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या संदर्भात आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे आणि आमदार राजेश विटेकर यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे लेखी आक्षेप नोंदवले होते. त्यानंतर कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना योग्य मदत देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. तरीदेखील विमा कंपनीने आपल्या धोरणात बदल केला नसल्याची तक्रार आहे.
पूर्णा आणि ताडकळस मंडळांतील काही शेतकऱ्यांना अत्यल्प मदत देण्यात आली असली तरी चुडावा, कावलगाव, लिमला आणि कात्नेश्वर या मंडळांतील शेतकऱ्यांना अद्याप कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही. पीएमएफबीवाय (प्रधानमंत्री पीक विमा योजना) पोर्टलवर अजूनही “Claim Awaited Calculation” असेच स्टेटस दिसत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यास समाधानकारक माहिती दिली जात नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. अनेकदा फोनला प्रतिसाद दिला जात नसल्याने संताप वाढत असून, परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, परभणी जिल्ह्यातील एकूण १८ महसूल मंडळांचे नुकसान भरपाईचे कॅल्क्युलेशन अद्याप बाकी आहे. यासंदर्भातील अहवाल कृषी मंत्रालयामार्फत केंद्रीय समितीकडे पाठवण्यात आला असून, अंतिम गणनेसाठी आणखी काही कालावधी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना मागील हंगामाची भरपाईच न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून, प्रशासन आणि विमा कंपनीविरोधात तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
