पूर्णा: तालुक्यातील जवळपास ९४ गावातील असंख्य शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती कार्यालया अंतर्गत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनुदानावर विविध फळबांगाची लागवड केली आहे. तसेच सिंचन विहिरी खोदून बांधकाम केले. ग्रामपंचायतीने गावा अंतर्गत रस्ते मजबुतीकरण केले. शेतात जाणा-या काही शेतरस्त्याचे मातोश्री पांदन योजनेअंतर्गत मातीभराव, मजबुतीकरण केले आहे. परंतु, या सर्व कामांचे अनुदान देयके निधीअभावी गेल्या सहा महिन्यांपासून थकले आहे.
बिले अनुदान भेटण्यासाठी पंचायत समितीत लाभार्थी शेतकरी आणि सरपंच चकरा मारुन थकले आहेत. याशिवाय, फळबाग, सिंचन विहिरी, रस्ते या कामाचे कुशल अनुदान मिळालेच नाही. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (रोहयो) यांच्याकडे अनुदान देयके मागणी प्रस्ताव नागपूर येथील रोजगार हमी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे. परंतु, त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अनुदान देयके ऑनलाईन नोंदणी मस्टर काढूनही मिळालेले नाही. त्यामुळे आयुक्त कार्यालयाचा हलगर्जीपणा लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मुळावर आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आम्ही रोजगार हमी योजनेतून सिताफळ बागेची लागवड केली आहे. त्यांचे खतपाणी, फवारणी, मशागत, निंदणी खुरपणी, असे योग्य संगोपन करुन बाग फुलवली. सुरुवातीला काही हप्त्याचे रोजगार मस्टर अनुदान मिळाले. पण त्यानंतर काही मस्टर काढून ठेवली. त्याचे अनुदान चकरा मारुनही मिळाले नाही. रोपे खरेदी, खतमात्रा, औषध फवारणी असे कुशल कामाचे अनुदान अजून मिळाले नाही. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत आम्ही उपोषण करणार आहोत.
भिमराव कुंडलीक कदम, गुणाजी किशन शिंदे, शेतकरी, मरसुळ, ता.पूर्णा
पूर्णा पंचायत समिती कार्यालयाअंतर्गत रोजगार हमी योजनेतून फळबाग व वृक्षलागवड शेतकरी कामाची संख्या ५०७, गाव अंतर्गत रस्ते ९, मातोश्री पांदन रस्ते ७, सिंचन विहिरी ६५ अशा एकूण विविध ५८८ कामाचे एकूण ६ कोटींचे अनुदान मागणीचे प्रस्ताव परभणी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून नागपूर विभागीय कार्यालयाकडे पाठवले आहेत. परंतु निधी अभावी त्यास मंजुरी मिळाली नसावी. निधी प्राप्त होताच संबंधित पात्र लाभार्थी शेतकरी व ग्रामपंचायतीस अनुदान मिळू शकेल.
किरण बनसोडे, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिती (रोहयो) पूर्णा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जी कामे करण्यात आली. त्याच्या देयकाच्या मागणीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद वरिष्ठ अधिकारी यांच्या सुचनेनुसार आडव्या तक्त्यात माहिती भरुन पाठवलेत. त्यास केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यावर अनुदान मिळेल.
मयूरकुमार आंदेलवाड, गटविकास अधिकारी पं.स. पूर्णा
हेही वाचा
