परभणी : ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला. ग्रामपंचायतींना अधिक सक्षम करून गावागावांतील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी निगडित सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विकासकामांची व्याप्ती वाढविली. शासनाने या योजनेंतर्गत ५ नव्या विकासकामांचा समावेशास मंजुरी दिली असून, सार्वजनिक दिवाबत्ती, शासकीय कार्यालयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प, वाचनालय इमारती, ग्रामस्तरीय क्रीडांगणे व शासकीय जागांचे सौंदर्यीकरणांसाठी विशेष अनुदान राहणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने २० जुलै रोजी शासन निर्णय काढला. या निर्णयामुळे ग्रा.पं.ना स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन विकासकामांचे नियोजन करता येणार असून, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसह ज्ञान, क्रीडा, हरित ऊर्जा आणि स्वच्छतेच्या क्षेत्रातही मोठी झेप घेण्याची संधी उपलब्ध झाली. यापूर्वी जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत मर्यादित स्वरूपातील विकासकामांसाठीच निधी उपलब्ध होत होता.
परिणामी, गावांच्या बदलत्या गरजा व नव्या स्वरूपातील विकासकामांसाठी ग्रा.पं.ना इतर निधी स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, ग्रामपंचायती, लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाकडून सातत्याने होत असलेल्या मागण्यांची दखल घेत शासनाने या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ग्रामीण विकासाचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार असून, केवळ रस्ते, पाणी व मूलभूत सुविधांपुरता विकास न ठेवता हरित ऊर्जा, ज्ञानविकास, क्रीडा संस्कृती, सार्वजनिक सुरक्षितता, स्वच्छ-सुंदर गाव या व्यापक संकल्पनांनाही आर्थिक बळ मिळणार आहे.
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक दिवाबत्ती व्यवस्था १५ लाखांपर्यंत, शासकीय कार्यालयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प २० लाखांपर्यंत, वाचनालय इमारत उभारणी २० लाखांपर्यंत, ग्रामस्तरीय क्रीडांगण विकास २० लाखांपर्यंत, शासकीय जागांचे सौंदर्यीकरण १५ लाखांपर्यंत विशेष अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे ग्रामपंचायतींना स्थानिक पातळीवर आवश्यक कामांना प्राधान्य देऊन अधिक नियोजनबद्ध विकास करता येणार आहे. शासकीय कार्यालयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी २० लाखांपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ग्रामीण भागातील शासकीय इमारतींच्या वीज खर्चात बचत होण्यासह पर्यावरणपूरक ऊर्जेच्या वापरालाही चालना मिळणार आहे. राज्यात हरित आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असून, ग्रामपंचायत स्तरावर सौरऊर्जा वापराचा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांसाठी स्वतंत्र वाचनालयांची मोठी आवश्यकता असते. अनेक गावांमध्ये वाचनालये असली तरी स्वतंत्र इमारती व आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत.
आता वाचनालय इमारत उभारण्यासाठी २० लाखांपर्यंत निधी उपलब्ध होणार असल्याने गावागावांत ज्ञान आणि अभ्यासाची नवी केंद्रे उभारली जाण्याची अपेक्षा आहे. याचा सर्वाधिक लाभ ग्रामीण विद्यार्थ्यांना, स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना आणि वाचन संस्कृती जोपासणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा अधिक व्यापक आणि परिणामकारक उपयोग होणार आहे. ग्रामपंचायतींना गावाच्या गरजा ओळखून विकासकामे निवडण्याची आणि त्यानुसार नियोजन करण्याची अधिक संधी मिळणार आहे.
ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देतानाच भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन ऊर्जाबचत, पर्यावरण संरक्षण, ज्ञानवृद्धी आणि क्रीडा विकास या क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रित करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.जनसुविधांसाठीच्या विशेष अनुदानात केलेली ही वाढ केवळ नवीन कामांच्या समावेशापुरती मर्यादित नसून, ग्रामीण विकासाच्या बदलत्या संकल्पनेचेही प्रतिबिंब आहे.
वीज बचत करणारी सौरऊर्जा, विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालये, युवकांसाठी क्रीडांगणे, सुरक्षिततेसाठी दिवाबत्ती व गावाच्या सौंदर्यासाठी सुशोभीकरण अशा विविध अंगांनी विकासाला चालना देण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न आहे. ग्रामपंचायतींना अधिक सक्षम करून गावागावांत विकासाचे नवे केंद्र निर्माणच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
ग्रामीण खेळाडूंना मिळणार नवे मैदान
ग्रामस्तरावरील क्रीडांगण विकासासाठी २० लाखांपर्यंत निधी देण्याचा निर्णय ग्रामीण क्रीडा क्षेत्रासाठीही महत्त्वपूर्ण आहे. ग्रामीणमध्ये अनेक गुणवंत खेळाडू असूनही दर्जेदार मैदान, आवश्यक क्रीडा सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या प्रगतीला मर्यादा येतात. आता आधुनिक व सुविधायुक्त क्रीडांगणे विकसित झाल्यास ग्रामीण खेळाडूंना सरावासाठी चांगले वातावरण उपलब्ध होणार असून, गावपातळीवर क्रीडा संस्कृती अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
एकाच कामासाठी दुहेरी निधीला चाप
योजनेंतर्गत निधी वापराबाबत शासनाने महत्त्वाची अट घातली. विशेष अनुदानातून मंजूर होणारे कोणतेही काम अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेतून प्रस्तावित किंवा मंजूर करता येणार नाही. या अटीमुळे एकाच विकासकामासाठी विविध योजनांतून दुहेरी निधी घेण्यास प्रतिबंध राहणार असून, निधीचा पारदर्शक, योग्य व परिणामकारक वापर सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे.
