परभणी : मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडलेला असताना शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी उपाययोजनांवरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आक्रमक झाला. शासनाच्या दुष्काळ व संबंधित सोयी-सुविधांबाबतच्या अध्यादेशाच्या प्रतीची सोमवारी (दि. २७) तहसील कार्यालयासमोर होळी करून ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. यावेळी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आल्याने काही काळ तहसील कार्यालय परिसर दणाणून गेला.
मराठवाड्यात पावसाने ओढ
दिल्याने खरीप हंगामातील पिकांवर संकट ओढवले आहे. अनेक भागांत पिकांची वाढ खुंटली असून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला असून, अशा परिस्थितीत शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी उपाययोजनांचा तातडीने आणि प्रभावीपणे लाभ मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि शासनाच्या उपाययोजनांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
तहसील कार्यालयासमोर सकाळी शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत आंदोलन केले. सरकारच्या दुष्काळी धोरणाविरोधात घोषणाबाजी करीत शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी केली. यानंतर शासनाच्या दुष्काळी अध्यादेशाच्या प्रती आंदोलकांनी जाळून निषेध नोंदविला.
या आंदोलनात शिवसेनेचे नेते डॉ. विवेक नावंदर, जिल्हाप्रमुख विष्णू मुरकुटे, जिल्हाप्रमुख रवींद्र धर्मे, शिवलिंग बोधने, सदाशिवराव देशमुख, अरविंद देशमुख, नवनीत पाचपोर, अनिल डहाळे, संभानाथ काळे, बाळासाहेब तळेकर यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शासनाकडून दुष्काळी उपाययोजनांची घोषणा केली जात असली तरी त्याचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.
शेतकरी संकटात असताना प्रशासनाने कागदोपत्री कार्यवाही न करता प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला तातडीने दिलासा मिळाला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
अध्यादेशाच्या प्रतीची होळी करून आंदोलनकर्त्यांनी शासनाच्या दुष्काळी उपाययोजनांबाबतचा रोष व्यक्त केला. यावेळी करण्यात आलेल्या जोरदार घोषणांमुळे तहसील कार्यालय परिसरात काही काळ वातावरण तापले होते.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदतीची मागणी
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना केवळ घोषणा नकोत, तर प्रत्यक्ष मदत मिळणे गरजेचे असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. नुकसानग्रस्त भागातील पिकांचे तातडीने पंचनामे करावेत, पात्र शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत मिळावी, पीकविमा नुकसान भरपाईची प्रक्रिया गतिमान करावी, दुष्काळ संबंधित सवलतींचा लाभ द्यावा, अशी मागणी केली. पावसातील खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांवर बियाणे, खत, मशागत आणि पेरणीचा खर्च कर्जाच्या माध्यमातून भागविण्याची वेळ आली. उत्पादनच हाती येणार नसल्याने कर्जाची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे शासनाने दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ठोस आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी केली.
