Purna Taluka Cement Industry Controversy
पूर्णा : पूर्णा तालुक्यातील चुडावा शिवारातील गट क्रमांक २६५/१ व २७१ मधील सुमारे १५.५ एकर कृषी जमिनीवर प्रस्तावित रेल्वे स्लीपर उत्पादन प्रकल्पास स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या प्रकरणाची मंत्रालय स्तरावर चौकशी सुरू असतानाही काही ग्रामपंचायत सदस्य व कर्मचारी संबंधित कंपनीला परवानगी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
चुडावा ग्रामपंचायतीची पंचवार्षिक मुदत संपल्यानंतर सध्या ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका अद्याप झालेल्या नसताना काही सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांच्या मासिक बैठकीत या प्रकल्पासंदर्भात ठराव मंजूर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची माहिती ग्रामस्थांना मिळाली आहे.
मात्र, गावाच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या महत्त्वाच्या विषयावर केवळ मासिक बैठकीत निर्णय घेणे योग्य नसून, संपूर्ण गावातील नागरिक, शेतकरी, महिला व मतदार यांच्या उपस्थितीत विशेष ग्रामसभा बोलावूनच निर्णय घ्यावा, अशी ग्रामस्थांची ठाम भूमिका आहे.
ग्रामस्थांच्या मते, प्रस्तावित सिमेंट स्लीपर उद्योग सुरू झाल्यास परिसरातील शेतीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. उद्योगातून निर्माण होणारी सिमेंटची धूळ, पर्यावरण प्रदूषण, संभाव्य धरणीकंप तसेच भूजल पातळीवर होणारे परिणाम यामुळे शेती व्यवसाय धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. परिणामी सुपीक जमीन नापीक व बंजर होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या संदर्भात ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत चुडावा, प्रशासक, ग्रामसेवक, पूर्णा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी, परभणी यांच्याकडे लेखी तक्रारी व निवेदने सादर केली आहेत. संबंधित प्रकल्पास कोणत्याही प्रकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र, शिफारस, संमती अथवा परवानगी देऊ नये, तसेच ग्रामस्थांची विशेष ग्रामसभा बोलावून त्यांची भूमिका नोंदवावी, अशी मागणी विधीज्ञ तथा शेतकरी प्रतिनिधी चेतन देसाई यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाची दखल मंत्रालय, मुंबई येथील विविध विभागांनी घेतली असून महसूल, ग्रामविकास आणि इतर शासकीय विभागांकडून चौकशी व पत्रव्यवहार सुरू आहे. विविध स्तरांवर हरकती व तक्रारी प्रलंबित असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यामुळे मंत्रालयीन चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष येईपर्यंत कोणतीही घाईघाईने परवानगी अथवा प्रशासकीय कार्यवाही करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे कृषी जमीन, पर्यावरण, भूजल स्रोत, शेती व्यवसाय तसेच स्थानिक नागरिकांच्या हितावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामस्थांची बाजू न ऐकता घेतलेला कोणताही निर्णय अन्यायकारक ठरेल.
दरम्यान, ग्रामस्थांनी इशारा दिला आहे की, लोकांचा विरोध, प्रलंबित चौकश्या आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना कोणत्याही प्रकारचा ठराव, ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा शिफारस करण्यात आल्यास त्याविरोधात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच संबंधित निर्णयाला न्यायालयात कायदेशीर आव्हानही दिले जाईल.
संबंधित कंपनी, ग्रामपंचायत प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून कायदेशीर, पारदर्शक आणि लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेण्याची मागणी ग्रामस्थ व तक्रारदार विधीज्ञ चेतन देसाई यांनी केली आहे.
यापूर्वीही असंख्य शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी व तोंडी निवेदने देऊन प्रस्तावित सिमेंट स्लीपर उद्योगामुळे शेती व पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांची माहिती दिली आहे. मात्र अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी करून चौकशी केलेली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
