Digital Campaign Rules : उमेदवारांना इलेक्ट्रॉनिक जाहिरातींचे प्रमाणीकरण बंधनकारक
परभणी : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांसह राजकीय पक्षांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणीकरण करून घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिले आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अनिता भालेराव, उपविभागीय अधिकारी जिवराज डापकर, शैलेश लाहोटी, उदयसिंह भोसले, संगीता चव्हाण, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अरुणा संगेवार, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) विद्या मुंढे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) शोभादेवी जाधव उपस्थित होते.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार दूरदर्शन, उपग्रह व केबल वाहिन्या, यूट्यूब चॅनेल, केबल नेटवर्क, आकाशवाणी, खासगी एफएम वाहिन्या, चित्रपटगृह, सार्वजनिक ठिकाणचे दृक्श्राव्य फलक, ई-वृत्तपत्रे, बल्क एसएमएस, व्हॉइस एसएमएस, समाज माध्यमे व संकेतस्थळांवरील निवडणूक जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक आहे असे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले. निवडणुका निर्भय, मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परस्पर समन्वयासह जबाबदारीने कामे करावेत, असे निर्देश दिले.
अवैध व्यवहारांवर करडी नजर
निवडणूक काळात होणारे अवैध आर्थिक व्यवहार, रोकड वाहतूक, भेटवस्तू वाटप तसेच संवेदनशील व अतिसंवेदनशील भागांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. कोणताही अनुचित प्रकार आढळून आल्यास तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस विभागाने चोख बंदोबस्त ठेवावा. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू तयार करणारे तसेच विना परवाना विक्री करणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहिमा राबवून कडक कारवाई करावी, असे सांगितले.
