नाशिक : नाशिकसह राज्यातील 29 महापालिकांच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत चक्राकार पद्धतीने होत आहे. यापूर्वीच्या आरक्षणाची स्थिती लक्षात घेता नाशिकचे महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता आहे. या आरक्षण सोडतीकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक नुकतीच पार पडली. भाजपने सर्वाधिक 72 जागांवर विजय मिळवत नाशिक महापालिकेची सत्ता पुन्हा एकदा काबीज केली. महापौर भाजपचाच होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पूर्ण केली जाणे अपेक्षित होते. परंतु सार्वत्रिक निवडणुकीत पाडापाडीच्या राजकारणाचा फटका बसू नये, यासाठी निवडणूक निकालानंतर आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पाडण्याची भूमिका राज्यातील भाजप सरकारकडून घेतली गेली आहे.
आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया 22 जानेवारीला पार पडणार आहे. महापालिकेत 1997 पर्यंत महापौरपदासाठी आरक्षण नव्हते. 1997 मध्ये महापौरपद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले. 1998 मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी, 1999 मध्ये सर्वसाधारण महिला राखीव गटासाठी, 2002 मध्ये सर्वसाधारण, 2005 मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी, 2007 मध्ये सर्वसाधारण आरक्षण निघाले. 2009 मध्ये अनुसूचित जाती, 2012 मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्ग, 2014 मध्ये नागरिकांचा मागासप्रवर्ग, 2017 मध्ये अनुसूचित जमाती, तर 2019 मध्ये सर्वसाधारण आरक्षण निघाले.
रोटेशन अर्थात चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया झाल्यास नाशिकचे महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, नाशिकसह राज्यातील 29 महापालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण सोडत काढली जाणार असल्याने आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार सर्वात आधी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षण काढले जाईल.
चार मनपांमध्ये अनुसूचित जातीचे आरक्षण
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 13 टक्के आरक्षण आहे. त्यानुसार 29 महापालिकांपैकी चार महापालिकांमधील महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सात टक्के आरक्षण आहे. त्यानुसार दोन महापालिकांचे महापौरपद या प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 27 टक्के आरक्षण असल्याने सात ते आठ महापालिकांमधील महापौरपद ओबीसीसाठी राखीव होईल. उर्वरित आरक्षण खुल्या संवर्गातील असेल.
