केंद्र व राज्य सरकारकडून जनतेची दिशाभूल : जयंत पाटील

परभणी : केंद्र सरकारने स्वतःची खुर्ची वाचविण्यासाठी आंध्र व बिहारला नियमांच्या बाहेर जावुन मदत करण्याचे काम केले. महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही दिले नाही. ही बाब लपविण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडून नियमानूसार येणार्‍या विविध योजनांच्या पैशाची गोळा-बेरीज करून केंद्राकडून पैसा येत आल्याचा भास निर्माण करीत जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू केले आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आ.जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी (दि.26) येथे पत्रकार परिषदेत केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निष्ठावंतांचा संवाद दौरा

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निष्ठावंतांच्या संवाद दौर्‍यानिमीत्त प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील येथे दिवसभर दाखल झाले होते. सायंकाळी महात्मा फुले विद्यालयाच्या सभागृहात महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळीसमवेत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधतांना राज्य सरकारवर कडाडून टिका केली. यावेळी आ.सुरेश वरपुडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आ.अ‍ॅड.विजय गव्हाणे, माजी आ.विजय भांबळे, इरफान उर रहेमान खान, रविराज देशमुख, तहसीन खान, शिवसेना ठाकरे गटाचे सहसंपर्कप्रमुख डॉ.विवेक नावंदर आदींची उपस्थिती होती.

वित्त विभागाचा विरोध डावलून योजना जाहीर

आ.पाटील म्हणाले, सध्या सुरू असलेल्या आपल्या संवाद दौर्‍यास लोकसभेपेक्षाही जास्त प्रतिसाद राज्यभरात मिळत असून यातून कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उर्जा निर्माण होत आहे. लोकसभेत जनतेने महायुतीला त्यांची जागा दाखवुन दिली आहे. त्यामुळे विधानसभेसाठी कोणत्याही योजनांची घोषणा करण्याचे काम राज्यातील सरकारने सुरू केले आहे. ज्या योजनांना राज्याच्या वित्त विभागाचा विरोध होता. त्यालाही डावलून या योजना जाहीर केल्या जात आहेत. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे पैसाच नाही. मात्र मर्यादीत दिवसांसाठी विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत हे काम करायचे आहे, असे समजून सरकार काम करीत असावे, असा टोलाही प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी राज्य सरकारला लगावला. मराठा व धनगर आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर बोलताना सरकारने या दोन्ही घटकांशी चर्चा करून काय आश्‍वासन दिले आहे. ते सरकारलाच माहित आहे. मात्र सरकारने त्यावर निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे नमुद केले. मराठा समाजातील नेते आरक्षणासाठी लढताना कोणाच्याही सांगण्यानूसार लढत नसून ते त्यांच्या परीने हा लढा देत आहेत, असेही आ.पाटील म्हणाले.

राज्य सरकारवर जनतेची मोठी नाराजी

केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे त्या-त्या राज्यांना वाटा देणे अपेक्षित होते. असे असताना नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात स्वतःच्या सत्ता टिकविण्यासाठी आऊटऑफ जावून दोन राज्यांना भरीव मदत करतांना या सरकारने कुठलेही भान ठेवले नाही. त्यामुळे संघ राज्यांच्या दृष्टीने ही बाब घातक असल्याचा दावाही आ.पाटील यांनी केला. केंद्राबरोबरच राज्य सरकारवर देखील जनतेची मोठी नाराजी आहे. त्याचा प्रत्यय येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत दिसून येईल, असा विश्‍वासही प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी व्यक्त केला.

जनतेचा पैसा उधळण्याचे काम

राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जालना-नांदेड या समृद्धी महामार्गाला जोडणार्‍या रस्त्यासह एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून ६ रस्तेकामांची ९० हजार कोटींचे रस्ते बांधण्याचे जाहीर केले. जालना-नांदेडसाठी टेंडर काढताना ते ४ हजार कोटी रूपयांनी वाढवून ब्लॅकलिस्ट मध्ये असलेल्या कंपनीला हे काम दिले आहे. या रस्त्याच्या एका किलोमीटरसाठी तब्बल ८३ कोटींचा खर्च होत असल्याची बाब आश्‍चर्यजनक असून असेच प्रकार अन्य रस्तांबाबतही होत आहेत. चांद्रयान मोहिमेला देखील लागला नसेल एवढा खर्च करून महागडे रस्ते व त्यावरील टोल जनतेच्या माथी मारण्याचे काम सरकारने चालविले आहे, असाही आरोप प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी केला. या रस्त्याच्या एखाद्या अंशातून परभणीतील अत्यंत दुरावस्था असलेल्या रस्त्यांसाठी १०० कोटी रूपये द्यावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.