Insurance company's manipulation in crop harvesting experiment is unacceptable
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा
शासनाने केलेल्या पीक कापणी प्रयोगात पिकांचे उत्पन्न कमी आलेले आहे. मात्र कंपनीने केलेल्या पीक कापणी प्रयोगात उत्पन्न जास्तीचे आले, कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाणे शेतकरी व लोकप्रतिनिधींनी दबाव टाकून कमी उत्पन्न निघाल्याचे दाखविले ते मान्य नाही, असे कारण दाखवून आयसीआयसीआय लोंबार्ड कंपनीने शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्यासाठी चालविलेली बनवाबनवी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी फेटाळून लावली.
शेतकरी व लोकप्रतिनिधींनी दबाव टाकून कमी उत्पन्न दाखविले अशी तक्रार तुम्ही त्याचवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नोंदविली होती का? तसेच एखाद्या ठिकाणी तसा प्रकार झाला असेल असे आपण मान्य केले तरी सर्व जिल्ह्यात तसे प्रकार झाले होते याला पुरावे काय, यामुळे कंपनीच्या म्हणण्यात तथ्य नाही, आज शेतकऱ्यांना पीकविमा आर्थिक मदत वाटप करायची वेळ आली की अशी बनवाबनवी आठवते का? असे फटकारत कृषिमंत्री कोकाटे यांनी विमा कंपनी विरोधात त्या ४३ हजार ९६० शेतकऱ्यांच्या बाजूने सक्षम बाजू मांडून आर्थिक मदत मिळवून द्या असे निर्देश कृषी आयुक्तांना दिले.
पीकविमा वाटपप्रकरणी आ. राजेश विटेकर यांनी केलेल्या मागणीवरून कृषीमंत्री कोकाटे यांनी बुधवारी (दि.४) मुंबई येथे त्यांच्या दालनात बैठक घेतली. दि. २० ऑक्टोबर रोजी ७ हजार ९५२ शेतकऱ्यांनी लेखी तक्रारी कंपनीकडे नोंदविल्या परंतु पाऊस दि.१९ तारखेला झाला असे कारण दाखवत कंपनीने त्या फेटाळल्या होत्या, त्या तक्रारी कंपनीला मान्य कराव्या लागतील कारण पाऊस झाल्याच्या ७२ तासाच्या आत त्या नोंदविल्या गेल्या, ती तांत्रिक बाजू मान्य करून त्या सर्व तक्रारी मान्य करण्यात येतील असे कंपनीने सांगितले, नावातील मिस मॅच, आधार कार्ड जोडणी नसणे, बँक खाते लिंक नसणे किंवा अन्य तांत्रिक गोष्टीमुळे रद्द केलेल्या तक्रारी मान्य करण्यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत त्या त्रुटी दुरुस्त करून घ्याव्यात, त्या त्रुटीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नका असे निर्देश मंत्री कोकाटे यांनी जिल्हाधिकरी व कृषी अधीक्षकांना बैठकीतच दिले, जिल्ह्यात मंजूर व नामंजूर झालेले क्लेम यांच्या याद्या कंपनीने जाहीर कराव्यात अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि.७ मे रोजीच्या बैठकीत संबंधित विमा कंपनीला दिल्या होत्या.
त्या गावस्तरावर प्रकाशित कराव्यात असेही ते म्हणाले. बँकांनी विविध कारणांवरून होल्ड लावून पीकविमा रक्कम अडवून ठेवली ती रक्कम तत्काळ त्या त्या शेतकऱ्यांना वाटप करावी तसे आदेश कृषिमंत्री कोकाटे यांनी जिल्हाधिकारी व अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापकांना दिले. बैठकीत आ. राजेश विटेकर, एकनाथराव साळवे, किशोर ढगे पाटील, अर्जुन साबळे, कल्याणराव साबळे, गोपीनाथ शिंदे यांनी विविध मुद्दे मांडून विमा कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात आवाज उठविला. आ. रत्नाकर गुट्टे व जिल्हाधिकारी हे व्हिसीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते. तर या बैठकीस कृषी सचिव, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक विनय औटी, विमा कंपनीचे व्हाइस प्रेसिडेंट मिहीर, वरिष्ठ व्यवस्थापक खाडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दौलत चव्हाण यांच्यासह अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
पीक कापणीचा दुसरा हप्ता राज्य व केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहे. राज्य व केंद्र शासन यांनी ती प्रलंबित रक्कम मंजूर करून आयसीआयसीआय विमा कंपनीकडे वर्ग करावी व कंपनीने त्यांचा हिस्सा टाकून ते पैसे वाटप करावेत. अशी मागणी केली असता शासनाने आजच राज्यातील शेतकऱ्यासाठी १ हजार कोटी रुपये मंजूर केले असून लवकरच त्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जिल्ह्यातील ९ हजार ३२३ शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल असे कृषी संचालक विनय औटी म्हणाले.
