हिंगोली ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हळदीची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत असताना, वजन मापाच्या अपुऱ्या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी बाजार समितीच्या माजी संचालक मंडळाने जिल्हाधिकाऱ्याऱ्यांना निवेदन देऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
सध्या हिंगोली बाजार समितीत हळद विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होत आहे. मात्र, वजन काट्यांची संख्या कमी असल्याने आणि मनुष्यबळ अपुरे असल्याने वजन प्रक्रियेला 4 ते 5 दिवसांचा विलंब होत आहे. ऐन कडाक्याच्या उन्हात शेतकऱ्याऱ्यांना उघड्यावर मुक्काम करावा लागत असून, यामुळे त्यांच्या मालाची सुरक्षितता आणि गुणवत्तेवरही परिणाम होत आहे.
तसेच, वेळेवर विक्री न झाल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव मिळत नसल्याचे माजी संचालकांनी म्हटले आहे. तसेच बाजार समितीतील वजन काट्यांची संख्या तातडीने वाढवण्यात यावी, वजन प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची नियुक्ती करावी, शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शन व नियोजन व्यवस्था कार्यान्वित करावी, हळद विक्रीसाठी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन नोंदणी सुरू करून वेळापत्रकानुसार वजन करावे, हळदीचा योग्य हमीभाव जाहीर करून शासकीय खरेदी तातडीने सुरू करावी, बाजार समितीवर सध्या प्रशासक नियुक्त असलेतरी, शेतकऱ्यांच्या या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप माजी संचालकांनी केला आहे.
निवेदनावर माधव कोरडे, मनिष आखरे, अशोक सिरामे, परमेश्वर मांडगे, गजानन घ्यार, गिताबाई मुटकुळे, सुमनबाई डोरले, उत्तमराव वाबळे, गणेश जाधव, रवि डोरले, राजकुमार सुर्यवंशी, शिवशंकर शिंदे, गजानन तळेकर, गजानन वाबळे, शामराव जगताप आदी माजी संचालकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. जिल्हाधिकारी यावर काय पावले उचलतात आणि शेतकऱ्यांना या त्रासातून कथी सुटका मिळते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील गर्दी आणि नियोजनाच्या अभावामुळे शेतकरी आधीच त्रस्त असताना, आता हळदीला योग्य भाव मिळणेही कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी संचालक मंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हळदीचा हमीभाव जाहीर करून त्या प्रमाणे हळद खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच बाजार समितीवर सध्या प्रशासक असल्याने बाजार समितीच्या असुविधेकडे लक्ष घालून शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर करावी, हळदीचे वजन वेळेवर व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली. हमीभावात हळदीची शासकीय खरेदी सुरू झाल्यास खुल्या बाजारातील भावावर नियंत्रण येईल आणि शेतकऱ्यांची लूट थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
